दुमका के न्याय सदन में डीएलएसए और 'प्रवाह' संस्था द्वारा बाल संरक्षण पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित। प्रधान जज और एसपी ने की शिरकत। प्रवाह सचिव ने तस्करों और शातिरों से बच्चों को बचाने के लिए साझा प्रयासों पर दिया जोर। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

कंचन क्रांति न्यूज, देवघर/दुमका।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), दुमका और गैर-सरकारी संगठन 'प्रवाह' के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को स्थानीय न्याय सदन भवन में एक विशेष प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल संरक्षण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कर्तव्य निर्वाहकों, सेवा प्रदाताओं और सामुदायिक संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना था।

कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधांशु कुमार शशि, प्रधान न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय) योगेश्वर मणि, जिला जज-प्रथम प्रकाश झा, पुलिस अधीक्षक (SP) पीतांबर सिंह खेरवार और 'प्रवाह' संस्था के सचिव दिलीप कुमार दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

बाल अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर विशेष जोर

समारोह के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बाल अधिकारों, बाल संरक्षण तंत्र, बाल विवाह, बाल श्रम, बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा और शोषण की रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने जरूरतमंद बच्चों को मिलने वाली कानूनी सहायता और पुनर्वास सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान संसाधन व्यक्ति (Resource Person) संजय उपाध्याय ने विशेष रूप से कर्तव्य निर्वाहकों और सेवा प्रदाताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों, संस्थाओं और समाज के बीच आपसी समन्वय बेहद जरूरी है। बच्चों के अधिकारों के हनन की स्थिति में त्वरित कार्रवाई और उचित सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

शातिरों से बचाने के लिए समुदाय को होना होगा संवेदनशील

कार्यक्रम के अंत में प्रवाह संस्था के सचिव दिलीप कुमार दुबे ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज और समुदाय को अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद संवेदनशील और कठिन कार्य है, क्योंकि बाल तस्कर व शातिर तत्व काफी शक्तिशाली और पैसे वाले होते हैं। इनसे निपटने के लिए सभी हितधारकों को साझा प्रयास करने होंगे तथा सरकारी संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को मिलकर धरातल पर काम करना पड़ेगा।

निःशुल्क कानूनी सहायता और सामूहिक प्रयासों का आह्वान

डीएलएसए के प्रतिनिधियों ने बच्चों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, उनके विधिक अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही, प्रतिभागियों को बच्चों से जुड़े मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने और जरूरतमंद बच्चों को उचित संस्थागत समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, सेवा प्रदाता, सामुदायिक संस्थानों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख हितधारक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन प्रवाह संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रेम कुमार ने किया।

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