पटना के गर्दनीबाग में बिहार का पहला टेक पार्क बनेगा। कैबिनेट ने एनबीसीसी से एमओयू को मंजूरी दी। 100 से अधिक कंपनियों और 5,000 रोजगार के अवसरों की उम्मीद के साथ ग्रामीण सड़कों और सहकारी बैंकों पर भी फैसले हुए।

• कैबिनेट ने एनबीसीसी और सूचना प्रावैधिकी विभाग के बीच एमओयू को दी मंजूरी, पांच हजार युवाओं को रोजगार मिलने का अनुमान; ग्रामीण सड़कों और सहकारी बैंकों को लेकर भी अहम फैसले

कंचन क्रांति न्यूज, पटना।

बिहार में आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजधानी पटना के गर्दनीबाग में राज्य का पहला टेक पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके निर्माण और विकास की जिम्मेदारी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को सौंपने की योजना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सूचना प्रावैधिकी विभाग और एनबीसीसी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सरकार के अनुसार, प्रस्तावित टेक पार्क में 100 से अधिक कंपनियों के निवेश की संभावना है। इसके स्थापित होने से पांच हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इससे बिहार के युवाओं को राज्य के भीतर ही आईटी क्षेत्र में रोजगार के नए विकल्प मिल सकेंगे और दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए होने वाले पलायन को कम करने में मदद मिल सकती है।

आईटी और आईटीईएस क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

पटना में टेक पार्क की स्थापना को बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य आईटी और आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं) से जुड़ी कंपनियों को बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराकर निवेश के लिए आकर्षित करना है।

सरकार का मानना है कि यह परियोजना बिहार आईटी नीति-2024 और बिहार जीसीसी नीति-2026 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। टेक पार्क में कंपनियों की स्थापना से तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ स्थानीय उद्यमियों और प्रशिक्षित युवाओं को भी लाभ मिल सकता है।

राजधानी में आधुनिक तकनीकी आधारभूत संरचना विकसित होने से बिहार में आईटी उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, परियोजना के निर्माण की समयसीमा और कंपनियों के वास्तविक निवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही इसके प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा।

पुरानी ग्रामीण सड़कों की होगी मरम्मत

कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के नियमित रखरखाव के लिए ग्रामीण सड़क अनुरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

इस कार्यक्रम के तहत उन ग्रामीण सड़कों की नियमित मरम्मत, नवीनीकरण और देखरेख की जाएगी, जिनकी पांच वर्ष की अनुरक्षण अवधि पूरी हो चुकी है या आने वाले समय में पूरी होगी। इसका उद्देश्य सड़कों को समय रहते दुरुस्त रखना, उनकी उपयोगिता बनाए रखना और बड़े स्तर पर क्षति होने से पहले आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की बेहतर स्थिति से आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय व्यापार को सुविधा मिलती है। ऐसे में नियमित अनुरक्षण की व्यवस्था से ग्रामीण संपर्क मार्गों की स्थिति सुधारने में मदद मिल सकती है।

सहकारी बैंकों में स्थापित होंगे साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र

राज्य के सहकारी बैंकिंग ढांचे को डिजिटल रूप से सुरक्षित बनाने के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। बिहार राज्य सहकारी बैंक और उससे संबद्ध जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू करने की योजना को मंजूरी दी गई है।

इसके तहत जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक को 66.12 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान दिया जाएगा।

सहकारिता विभाग के अनुसार, इस व्यवस्था से बैंकिंग लेन-देन में संदिग्ध और असामान्य गतिविधियों की पहचान करने, फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी घटनाओं का पता लगाने तथा ग्राहकों के वित्तीय जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साइबर सुरक्षा मजबूत करना बैंकों और ग्राहकों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें पटना में टेक पार्क की स्थापना, ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा से जुड़े फैसले प्रमुख रहे।

इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने तकनीकी निवेश, ग्रामीण आधारभूत संरचना और डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब इन योजनाओं का वास्तविक लाभ उनके क्रियान्वयन, समयबद्धता और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति पर निर्भर करेगा।

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