देवघर डीसी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न। राशन वितरण, डोर स्टेप डिलीवरी और PVTG परिवारों को लेकर दिए गए कड़े निर्देश। जानिए पूरी खबर।

कंचन क्रांति न्यूज़, देवघर:

देवघर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यों की एक विस्तृत उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (BSO), गोदाम प्रबंधकों और विभाग के वरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान जनवितरण प्रणाली (PDS) को पूरी तरह सुदृढ़ करने, राशन कार्डधारियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने और सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर कई कड़े निर्देश दिए गए।

आपूर्ति विभाग के कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए उप विकास आयुक्त को मधुपुर अनुमंडल और नगर आयुक्त को देवघर अनुमंडल का वरीय पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही, समीक्षा के दौरान कार्य में कोताही बरतने पर बाजार समिति के एजीएम पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

राशन उठाव और डोर स्टेप डिलीवरी (DSD) की होगी सख्त मॉनिटरिंग

उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों का वेतन रोकने के साथ-साथ तत्काल प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (BSO) को अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी तरह सक्रिय रहकर जमीनी स्तर पर कार्य करने को कहा गया है, ताकि आम जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। इसके अलावा, खाद्यान्न गोदामों से उठाव से लेकर कार्डधारियों तक अनाज पहुंचने की पूरी श्रृंखला (डोरी स्टेप डिलीवरी) को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

विशेष जांच दल गठित, पीडीएस दुकानों की होगी औचक जांच

जनवितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए जिले की सभी पीडीएस दुकानों के औचक निरीक्षण हेतु एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया गया है। यह टीम हर प्रखंड में जाकर दुकानों की उपलब्धता, खाद्यान्न वितरण और स्टॉक की गहन जांच करेगी। राशन वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित डीलर और दोषी कर्मियों के लाइसेंस रद्द करने व कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

पलायन कर चुके PVTG परिवारों को भी मिलेगा राशन

बैठक के दौरान उपायुक्त ने विशेष निर्देश देते हुए कहा कि वैसे विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) परिवार, जो पिछले कुछ समय से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर भौतिक जांच की जाए। यदि कोई परिवार रोजगार या अन्य कारणों से कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो पूरी जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें वर्तमान निवास स्थान पर भी निर्बाध रूप से राशन और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलती रहें।

बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक लोक-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में नगर आयुक्त सुश्री सुलोचना मीना, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती प्रीतिलता किस्कू, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी, सभी बीएसओ, एमओ, डीलर एवं संबंधित विभागों के कर्मी उपस्थित रहे।

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