देवघर DDC पीयूष सिन्हा ने कृषि, पशुपालन, गव्य और भूमि संरक्षण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बीज वितरण में तेजी लाने और कृषि यंत्र वितरण में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।

 कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त (DDC) श्री पीयूष सिन्हा की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन, गव्य, मत्स्य, भूमि संरक्षण, उद्यान एवं सहकारिता विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

 बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की वास्तविक स्थिति की समीक्षा की। योजनाओं में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और शत-प्रतिशत पात्र लाभुकों को समयबद्ध तरीके से लाभान्वित करने का सख्त निर्देश दिया।

बीज उठाव में देरी पर जताई नाराजगी, वितरण में तेजी के निर्देश

DDC पीयूष सिन्हा ने बिरसा बीज उत्पादन, वितरण एवं फसल विस्तार योजना तथा 'आत्मनिर्भरता-दलहन योजना' के तहत प्रखंडों द्वारा निर्धारित बीज का शत-प्रतिशत उठाव न होने पर रोष प्रकट किया। उन्होंने रबी मौसम के बीजों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लैंप्स/पैक्स के साथ-साथ निजी बीज आपूर्तिकर्ताओं और एफपीओ (FPO) के माध्यम से वितरण का निर्देश दिया। इसके अलावा, मृदा नमूना संग्रहण के लक्ष्य को अविलंब पूरा करने पर बल दिया।

पैक्स का डिजिटलाइजेशन और पशुधन योजना

सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए DDC ने सभी पैक्सों (PAKS) को डिजिटल बनाने और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, गव्य विकास और पशुपालन विभाग के तहत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, जोड़ा बैल, बकरा, सुकर, चूजा और बतख पालन वितरण योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन पर जोर दिया।

तालाबों का जीर्णोद्धार और कृषि यंत्र वितरण में पारदर्शिता

भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त ने सरकारी व निजी तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। जलनिधि योजना के तहत डीप बोरिंग और परकोलेशन टैंक निर्माण में पूर्ण पारदर्शिता बरतने को कहा गया।

DDC ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कृषि यांत्रिकी वितरण में पारदर्शिता लाते हुए किसान समूहों को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम किसान, केसीसी (KCC), कृषि ऋण माफी योजना, गोधन न्याय योजना, बिरसा ग्राम विकास योजना और एग्री स्मार्ट विलेज योजना को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए।

इस समीक्षा बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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