बिहार के युवा वकीलों को इसी महीने से मिलेगा 5 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड। 1 जनवरी 2024 के बाद पंजीकृत 22 से 32 वर्ष के वकीलों को मिलेगा लाभ, जानें पूरी आवेदन प्रक्रिया
- बिहार के युवा वकीलों को 3 साल तक प्रति माह 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी महीने होगी।
- जनवरी 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत 22 से 32 वर्ष की आयु के वकीलों को इसका लाभ मिलेगा।
- योजना का लाभ उठाने के लिए 100 रुपये का फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।
कंचन क्रांति न्यूज, पटना।
बिहार के युवा अधिवक्ताओं के लिए एक राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार जल्द ही युवा वकीलों को प्रति माह पांच हजार रुपये का स्टाइपेंड देने की योजना शुरू करने जा रही है। महाधिवक्ता एसडी संजय ने गुरुवार को जानकारी दी कि मुख्यमंत्री इसी महीने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हुए और तय शर्तों को पूरा करने वाले सभी नए वकीलों को इसका पूरा लाभ मिलेगा।
महाधिवक्ता ने बताया कि यह एक नई योजना है और शुरुआती दौर में कुछ तकनीकी या प्रक्रियात्मक समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन सरकार 22 से 32 वर्ष तक के युवा वकीलों को स्टाइपेंड योजना का लाभ देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने वकीलों के कल्याण के लिए कई अन्य घोषणाएं भी की हैं। इसके तहत 1 जनवरी 2024 के बाद नामांकित नए वकीलों को लगातार 3 साल तक पांच हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा, साथ ही विभिन्न अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए पांच-पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को पहले ही 30 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। इसके अलावा महिला वकीलों के लिए अलग शौचालयों की सुविधा और चैंबर में सुधार की योजना भी इसमें शामिल है।
आवेदन के लिए ये शर्तें और दस्तावेज हैं जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए वकीलों को 100 रुपये का फॉर्म खरीदकर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज और प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा:
- मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र (आयु सत्यापन के लिए)
- वकील के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- अनुभव और सक्रिय प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड और एआईबीई (AIBE) प्रमाण पत्र
- किसी भी आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र
- वकालत पेशे के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में नहीं होने का शपथ पत्र
- बैंक खाते का रद्द चेक (Cancelled Cheque)
आवेदन पत्र पर संबंधित एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। हालांकि, ट्रस्टी कमेटी के कन्वेनर के पटना में नहीं होने की स्थिति में उनके हस्ताक्षर को अनिवार्य नहीं रखा गया है।
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