झारखंड में जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी परीक्षा धांधली को लेकर भाजयुमो का राज्यव्यापी प्रदर्शन। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की।

देवघर।  झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है। रांची में छात्रों के पिछले छह दिनों से जारी प्रदर्शन के समर्थन में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) देवघर ने एक अगस्त 2026 को पूरे राज्य में जिला उपायुक्तों (DC) के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।

भाजयुमो ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार के बीते लगभग 7 सालों के कार्यकाल में राज्य की तमाम बड़ी भर्ती परीक्षाओं में व्यापक पैमाने पर अनियमितताएं और पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। परीक्षा माफियाओं द्वारा सीटें बेचे जाने के गंभीर मुद्दे को लेकर राज्य के युवाओं और छात्रों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

भाजपा नेताओं का कहना है कि वर्ष 2019 के बाद आयोजित सभी जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए।  परीक्षा धांधली के दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर स्पीडी ट्रायल चलाया जाए। राज्य में बार-बार हो रहे पेपर लीक और गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री अविलंब अपने पद से इस्तीफा द।

भाजयुमो के नेताओं का कहना है कि 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी मामले में केवल तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांगते का इस्तीफा काफी नहीं है; उन पर प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। साथ ही जेपीएससी के तीनों सदस्यों को तत्काल बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जा इसके साथ उत्पाद सिपाही की दौड़ परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले सभी मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। भाजयुमो के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक राज्य के युवाओं को न्याय नहीं मिलता और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

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