देवघर डीसी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन। राशन कार्ड व पेंशन मामलों का ऑन-द-स्पॉट समाधान, साथ ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।

कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।

जिलावासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और निष्पादन को लेकर देवघर के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी-अपनी शिकायतें सीधे उपायुक्त के समक्ष रखीं।

जनता दरबार में छाए रहे ये प्रमुख मुद्दे

जनता दरबार में मुख्य रूप से भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान, झारखंड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, वृद्धा व अन्य पेंशन, राशन कार्ड में नाम जोड़ने तथा आवास योजनाओं से जुड़े मामले सामने आए। उपायुक्त ने बेहद संवेदनशीलता के साथ एक-एक फरियादी की समस्या को सुना और आश्वस्त किया कि सभी शिकायतों की जांच कराकर जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। इस दौरान कई मामलों जैसे राशन कार्ड में नाम जोड़ने, मईंया सम्मान योजना, पेंशन और राजस्व से जुड़े कई आवेदनों का संबंधित विभागों ऑन-द-स्पॉट (मौके पर ही) निराकरण भी किया गया।

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर चलेगा डंडा

जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध निर्माण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों (CO) और राजस्व उप-निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी जमीनों की पहचान करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आएं, वहां तुरंत भूमि की मापी (सीमांकन) कराकर अतिक्रमणकारियों को कानूनी नोटिस जारी किया जाए। तय समय-सीमा के भीतर कब्जा न हटाने पर बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

विभिन्न विभागों से संबंधित प्राप्त अन्य सभी आवेदनों पर भौतिक जांच करते हुए जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया कि इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिपुष्टि (रिपोर्ट) उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें, ताकि मामलों के निष्पादन की नियमित मॉनिटरिंग की जा सके।

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