देवघर नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने, विकास योजनाओं की प्रगति और होल्डिंग टैक्स, जल कर व ट्रेड लाइसेंस शुल्क की वसूली तेज करने पर जोर दिया गया।

कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।

 देवघर नगर निगम कार्यालय के द्वितीय तल स्थित सभागार में महापौर रवि कुमार राउत की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्थायी समिति की आपातकालीन एवं विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर नगर आयुक्त और स्थायी समिति के सदस्य वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। बैठक में शहर की विकास योजनाओं की प्रगति, निगम की वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रहण और नगर निगम की सार्वजनिक जमीनों एवं संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक का उद्देश्य नगर निगम से जुड़े विकास कार्यों और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करने के साथ-साथ लंबित मामलों के समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाना था। इस दौरान अधिकारियों को विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई तेज करने और योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।

सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पर जोर

बैठक में नगर निगम की सार्वजनिक जमीनों और संपत्तियों पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण के मामलों पर चिंता जताई गई। इन संपत्तियों के संरक्षण और सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर जोर दिया गया।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इस संबंध में विधि शाखा और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे न्यायालयों में नगर निगम का पक्ष प्रभावी ढंग से रखें। साथ ही, निगम की जमीनों पर अवैध कब्जे के मामलों में बिना अनावश्यक देरी के नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाए।

विकास योजनाओं और वित्तीय आवंटन की समीक्षा

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्यांश और केंद्रांश मद से प्राप्त वित्तीय आवंटन, नगर विकास के लिए स्वीकृत योजनाओं और उन पर अब तक किए गए व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया गया। योजनाओं की प्रगति और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के उपयोग की समीक्षा करते हुए विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया।

महापौर ने निर्देश दिया कि नगर निगम की सभी नागरिक परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में तय गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया, ताकि नागरिकों को विकास कार्यों का लाभ समय पर मिल सके।

होल्डिंग टैक्स और जल कर की वसूली तेज करने का निर्देश

बैठक में नगर निगम के आंतरिक राजस्व स्रोतों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही तक होल्डिंग टैक्स, जल कर, ट्रेड लाइसेंस और अन्य शुल्कों से प्राप्त राजस्व की समीक्षा की गई।

राजस्व संग्रहण को बेहतर बनाने के लिए बड़े बकाएदारों से वसूली में तेजी लाने और इसके लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। निगम के वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा गया कि राजस्व संग्रहण में सुधार से शहर के विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी।

बैठक में अतिक्रमण से जुड़ी कानूनी कार्रवाई, विकास योजनाओं की समयबद्ध प्रगति और राजस्व वसूली को प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

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