देवघर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! निगम ने लगभग 350 कर्मियों का अगस्त का वेतन और 24% पीएफ जारी कर दिया है। नगर आयुक्त सुलोचना मीना ने खाता फ्रीज होने की खबरों को अफवाह बताया।

कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।

देवघर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। नगर निगम प्रशासन ने कर्मचारियों के वेतन और पीएफ (भविष्य निधि) से जुड़ी सभी अड़चनों को दूर करते हुए बड़ा कदम उठाया है। निगम के लगभग 350 सफाई कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन जारी कर दिया गया है, साथ ही उनके खातों में 24 फीसदी पीएफ की राशि भी सफलताપूर्वक जमा करा दी गई है।

सोमवार को नगर आयुक्त सुलोचना मीना ने प्रेस को जानकारी देते हुए यह स्पष्ट किया कि सफाई कर्मियों के वेतन और भविष्य निधि से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन कर्मचारियों की सुविधाओं को पूरी तरह अपडेटेड रख रहा है।

खाता फ्रीज होने की खबर महज अफवाह, 6 महीने पुराना है मामला

निगम कर्मियों के बीच चल रही असमंजस की स्थिति पर विराम लगाते हुए नगर आयुक्त ने साफ किया कि कर्मचारी किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम का कोई भी पीएफ खाता फ्रीज नहीं हुआ है।

यह पूरा मामला करीब 6 महीने पुराना है। ईपीएफओ (EPFO) द्वारा एचडीएफसी बैंक का जो खाता फ्रीज किया गया है, वह निगम का पीएफ खाता नहीं है, बल्कि उस एचडीएफसी खाते में सामान्य तौर पर केवल होल्डिंग टैक्स की राशि जमा की जाती है।

ईपीएफओ को भेजे गए 1.5 करोड़ रुपये

नगर आयुक्त ने बताया कि तीन महीने पहले हुई हड़ताल के बाद निगम अधिकारियों ने यह निर्णय लिया था कि पीएफ का बकाया ब्याज खाते के माध्यम से ईपीएफओ को दे दिया जाएगा। इसी योजना के तहत 50-50 लाख रुपये की तीन किस्तों में कुल डेढ़ करोड़ रुपये नगर निगम द्वारा खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं।

 एचडीएफसी बैंक और ईपीएफओ दोनों को आधिकारिक पत्र भेजकर यह निर्देश दिया गया है कि इस डेढ़ करोड़ रुपये को तुरंत ईपीएफओ को ट्रांसफर किया जाए। इसके बाद ईपीएफओ कार्यालय इस राशि को सभी सफाई कर्मियों के व्यक्तिगत खातों में भेजने की आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा।

पेनाल्टी माफी के लिए ट्रिब्यूनल में अपील

देर से पीएफ जमा होने के कारण ईपीएफओ द्वारा नगर निगम पर लगभग ढाई करोड़ रुपये का जुर्माना (पेनाल्टी) लगाया गया है, जिसमें से डेढ़ करोड़ रुपये निगम द्वारा जमा कराए जा चुके हैं।

इस पर नगर आयुक्त सुलोचना मीना ने बताया कि निगम ने इस पेनाल्टी को माफ (वेव-ऑफ) कराने के लिए ट्रिब्यूनल में पहले ही एप्लीकेशन फाइल कर दी है। चूंकि नगर निगम एक सरकारी संस्था है और इसके पास संसाधनों की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए ईपीएफ की विशेष योजनाओं के तहत छूट के लिए आवेदन किया गया है। विभाग से यह आश्वासन भी मिला है कि इस पेनाल्टी को जल्द ही माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है।

इतिहास में पहली बार

इस बार सफाई कर्मियों को सिर्फ उनकी सैलरी ही नहीं मिली है, बल्कि पीएफ नियमों के तहत एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। कर्मियों का अपना योगदान और नगर निगम का योगदान—दोनों को मिलाकर कुल 24 प्रतिशत की पूरी राशि का चालान कटवाकर सभी सफाई कर्मियों के खातों में एक साथ जमा करवा दिया गया है।

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