जमुई सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर कुल 2,758 मामलों का निष्पादन। 5 करोड़ रुपये के वित्तीय समझौतों के साथ लोगों को मिला त्वरित न्याय।

कंचन क्रांति न्यूज, जमुई।  

जमुई सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन अपर एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती मंजू श्री ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस आयोजन में आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से त्वरित न्याय पाने के लिए आम लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया।

लोक अदालत में मामलों का निष्पादन और वित्तीय समझौता

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का बड़े पैमाने पर निपटारा किया गया:

न्यायालयों में लंबित वाद: विभिन्न अदालतों में लंबित 1,404 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपये के मामलों में आपसी समझौता हुआ।

बैंक और ट्रैफिक चालान: बैंक वसूली, प्री-लिटिगेशन और ट्रैफिक चालान से जुड़े लगभग 1,360 मामलों का निष्कासन किया गया, जिसके तहत लगभग 3 करोड़ रुपये की राशि समझौते के रूप में तय की गई।

कुल निष्पादन: इस प्रकार लोक अदालत में कुल 2,758 वादों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया और कुल 5 करोड़ रुपये के वित्तीय समझौतों पर आपसी सहमति बनी।

   उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक प्रमुखों ने लोक अदालत की उपयोगिता पर अपने विचार रखे।  जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने इसे आम जनता के लिए राहतकारी बताते हुए कहा कि यह मंच बिना किसी आर्थिक बोझ और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं के त्वरित न्याय प्रदान करता है। यहाँ आपराधिक सुलहनीय मुकदमों, मोटर दुर्घटना दावों, वैवाहिक विवादों, बैंक वसूली, बिजली बिल, श्रम और भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों का समाधान आपसी सौहार्द से किया जाता है।

    अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कमला प्रसाद ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में निर्णय थोपने के बजाय दोनों पक्षों की स्वेच्छा और सहमति से वादों को सुलझाया जाता है, जो समय की बचत करने का एक प्रभावी माध्यम है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि आमजन अब कचहरी के चक्कर लगाने के बजाय सौहार्दपूर्ण समाधान के प्रति जागरूक हो चुके हैं। यह मंच मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाकर पारिवारिक और सामाजिक शांति बहाल करता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत "न्याय सबके लिए" के संकल्प को धरातल पर साकार करने का सबसे सशक्त माध्यम है, जो बिना किसी अदालती शुल्क के नागरिकों को सुलभ न्याय देता है।

कार्यक्रम के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती मंजू श्री ने उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों और पक्षकारों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, समस्त न्यायिक पदाधिकारी, और बड़ी संख्या में विद्वान अधिवक्तागण एवं आम पक्षकार उपस्थित रहे।

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