नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) प्रश्नपत्र लीक मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार व्यवस्था को मजबूत कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केवल केंद्र सरकार के प्रयासों से ही ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए सभी राज्य सरकारों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।

उन्होंने कहा कि यदि केंद्र और राज्य मिलकर परीक्षा संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे तो भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा।

सरकार का दावा- दोषियों पर हुई सख्त कार्रवाई

प्रधानमंत्री ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई की है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र के भविष्य पर ऐसे अपराधों का असर न पड़े।

उन्होंने दोहराया कि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

नीट-यूजी परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं को लेकर पिछले वर्ष देशभर में व्यापक विवाद हुआ था। मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी गई थी और कई राज्यों में गिरफ्तारियां भी हुईं। इस घटनाक्रम के बाद केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट लागू किया, जिसके तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री के ताजा बयान को सरकार की परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने और युवाओं का विश्वास कायम रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है।