• कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों पर लगी मुहर, करीब 11 लाख सरकारी कर्मियों और पेंशनधारकों को मिलेगा लाभ
• एक जुलाई 2026 से मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ, सरकारी खजाने पर पड़ेगा 1080 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ

कंचन क्रांति न्यूज, पटना।

छठ महापर्व से पहले बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई 2026 के प्रभाव से दिया जाएगा। इस निर्णय से राज्य के करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 1080 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ-साथ महिला उद्यमिता, ग्रामीण आवास, भवन निर्माण नियमावली, जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और पर्यटन सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।

सातवें वेतनमान वालों का डीए 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सातवें वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पांचवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वालों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत तथा छठे वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस फैसले का लाभ राज्य सरकार से वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले लगभग 11 लाख लोगों को मिलेगा। खास बात यह है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को एरियर का भी लाभ मिलने का रास्ता साफ होगा।

बिहार की बेटियों को उद्यमी बनाएगी सरकार

राज्य सरकार ने बिहार की छात्राओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2100 छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा।

योजना को चार वित्तीय वर्षों यानी 2026-27 से 2029-30 तक लागू किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए 88 करोड़ 20 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

इसके अलावा बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को भी आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य में एआई आधारित उद्योगों और संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सिंगापुर स्थित ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (जीएफटीएन) का नामांकन के आधार पर चयन किया गया है।

इसके माध्यम से आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की जाएगी। इस पहल से राज्य में 100 से अधिक स्टार्टअप को लाभ मिलने की उम्मीद है।

पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 1399 करोड़ रुपये मंजूर

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना के तहत 1399 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई है। इसमें केंद्रांश के रूप में 450 करोड़ 15 लाख रुपये और राज्यांश के रूप में 949 करोड़ 44 लाख रुपये शामिल हैं।

इस राशि की स्वीकृति बिहार आकस्मिकता निधि से प्रदान की गई है। सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

30 दिनों में नक्शा पास करने का प्रावधान

कैबिनेट ने बिहार भवन उपविधि (बिल्डिंग बायलॉज), 2026 को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य में भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है।

नई नियमावली में भवनों को जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम वाली श्रेणियां शामिल हैं। भवनों की ऊंचाई के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है।

नियमों के अनुसार, 10 मीटर तक ऊंचाई वाले भवन निम्न जोखिम, 10 से 24 मीटर तक के भवन मध्यम जोखिम और 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन उच्च जोखिम की श्रेणी में रखे गए हैं।

नई व्यवस्था में भवनों के नक्शे की स्वीकृति के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत 30 दिनों के भीतर नक्शे पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उसे स्वतः स्वीकृत मानने की व्यवस्था की गई है।

नियमावली में एफएआर (फ्लोर एरिया रेश्यो) के लिए एक समान आधार निर्धारित किया गया है। पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 3.7 मीटर करने का प्रस्ताव है। भवन के एक तरफ सेटबैक रखने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि आपातकालीन वाहनों को भवन के पिछले हिस्से तक पहुंचने में सुविधा हो सके।

पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी स्पष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं। प्रति आवासीय इकाई एक कार पार्किंग का प्रावधान किया गया है। इसके लिए प्रति कार 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का मानक रखा गया है।

पहले से निर्मित भवनों के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत नक्शा जमा करने और शुल्क भुगतान के बाद भवन परमिट उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

वहीं, पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउसिंग के तहत तीन, चार और पांच स्टार प्रमाणित भवनों को क्रमशः पांच, 10 और 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर देने की व्यवस्था की गई है।

सड़कों की तर्ज पर नहरों का भी होगा जल प्रबंधन

राज्य सरकार ने नहरों के बेहतर रखरखाव और जल प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाया है। इसके तहत ओपीएमसी नीति लाने का निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही रुड़की स्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है। इसके माध्यम से गंगा नदी के चौसा से मनिहारी तक फ्लड प्लेन जोन डिलिनिएशन का अध्ययन कराया जाएगा।

इसके अलावा स्टेट वाटर रिफॉर्म्स फ्रेमवर्क के तहत बिहार स्टेट वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए परामर्शी सेवाएं प्राप्त की जाएंगी। इस पूरी पहल के लिए 9 करोड़ 82 लाख 48 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

हाजीपुर में बनेगा नया बस स्टैंड: हाजीपुर-महुआ मुख्य मार्ग के किनारे प्रस्तावित बस स्टैंड के निर्माण के लिए 9 एकड़ 73 डिसमिल जमीन अधिग्रहित करने, खरीदने अथवा लीज पर लेने की मंजूरी दी गई है। इस पर 44 करोड़ 52 लाख 44 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

राज्य आपदा रिस्पांस कोष का गठन: 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक और अगले आदेश तक राज्य आपदा रिस्पांस कोष (एसडीआरएफ) का गठन किया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान 75:25 के अनुपात में रहेगा। इसके साथ ही राज्य आपदा प्रशमन कोष (एसडीएमएफ) के गठन को भी मंजूरी दी गई है।

59 जेलों में लगेंगे प्रिजन कॉलिंग कियोस्क: राज्य की 59 काराओं में प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन के तहत पांच वर्षों के लिए 159 कियोस्क स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बीएसएनएल को 8 करोड़ 85 लाख 20 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 मंजूर: बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 को स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य राज्य के अंतर्देशीय जलक्षेत्र में जलयानों का सुरक्षित संचालन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है।

दिल्ली में खुलेगा संपर्क कार्यालय: नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय में संपर्क कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

ईको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा: राज्य में पर्यटन और साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कैमूर के करमचट अथवा दुर्गावती डैम वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर पार्क, राजगीर के घोड़ाकटोरा एडवेंचर पार्क और कैमूर के मुंडेश्वरी एडवेंचर पार्क का संचालन जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से कराया जाएगा।

छात्राओं को मिलेगी पीएचडी फेलोशिप: उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक लागू रहेगी। इसके क्रियान्वयन के लिए 126 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

कुल मिलाकर, कैबिनेट की इस बैठक में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात देने के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, आवास, आधारभूत संरचना, पर्यटन और जल प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।