बिहार कैबिनेट ने बक्सर-भागलपुर 336 किमी 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी। जानें एक्सप्रेसवे का रूट और कैबिनेट के 13 अन्य बड़े फैसले।
कंचन क्रांति ब्यूरो, पटना।
बिहार सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार देने के लिए बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबे 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना समेत कुल 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सचिव मो. सोहेल ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस सड़क का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर राज्य सरकार पूरी तरह अपने खर्च पर कराएगी। इसका क्रियान्वयन बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSRDCL) के माध्यम से होगा।
यह 6-लेन एक्सप्रेसवे बक्सर से शुरू होकर भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा, बांका, गया, नवादा, जमुई और लखीसराय होते हुए भागलपुर पहुंचेगी। इससे पूरे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, व्यापार और कृषि क्षेत्र को नया आयाम मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख निर्णय:
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नीति: बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया (संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत व्यूज (Views) के आधार पर इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी विज्ञापनों का आवंटन होगा।
जापानी कंपनी 'टायो' के साथ AI समझौता: राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का आधारभूत प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग और जापान की टायो (Tayo) कंपनी के बीच MoU को मंजूरी मिली है।
मत्स्यजीवी सहकारी समिति का गठन: पिछड़े और वंचित वर्ग के मछुआरों को संगठित करने के लिए जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ का गठन किया जाएगा।
युवाओं के लिए नियोजन प्रणाली सुदृढ़: सात निश्चय Part-3 (2025-30) 'सबका सम्मान-जीवन आसान' के तहत अवर प्रादेशिक नियोजनालयों का नाम अब 'जिला नियोजनालय' किया गया है।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना: 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' योजना के तहत वर्ष 2026-27 में 11,000 नए नलकूपों के लिए ₹83.60 करोड़ स्वीकृत किए गए।
बंद चीनी मिलों की जगह नई सहकारी मिलें: मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम में बंद चीनी मिलों की जमीन पर प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति का गठन किया जाएगा।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन और नस्ल सुधार: राज्य में डेयरी उद्योग और गोवंश नस्ल सुधार को बढ़ावा देने के लिए ₹63.92 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
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