नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सांसदों और विधायकों के लगातार हो रहे दल-बदल पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने संविधान की दसवीं अनुसूची (एंटी-डिफेक्शन लॉ) के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि कई मामलों में विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष दल-बदल से संबंधित याचिकाओं पर लंबे समय तक निर्णय नहीं लेते, जिससे जनादेश प्रभावित होता है और निर्वाचित प्रतिनिधि लंबे समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की भावना को नुकसान पहुंचता है।

कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि दल-बदल संबंधी मामलों के निपटारे के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की जाए, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि समय पर फैसला नहीं होने से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है और मतदाताओं के विश्वास को ठेस पहुंचती है।

याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र, राज्यों तथा संबंधित संवैधानिक प्राधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे, जिससे संविधान की दसवीं अनुसूची का प्रभावी और निष्पक्ष पालन सुनिश्चित हो सके।

मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई होने की संभावना है। इस याचिका को देश में दल-बदल कानून के सख्त अनुपालन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।