रेलवे और एनएचएआई की परियोजनाओं में तेजी लाने पर डीसी का जोर, सरकारी जमीन से हटेगा अतिक्रमण; सभी अंचलों में चलेगा विशेष अभियान

कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।

देवघर में स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन और आधारभूत संरचना के विकास को लेकर जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। जिले में 500 बेड के अस्पताल, 50 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र, कुंडा थाना के नए भवन और हेलीकॉप्टर सेवा के लिए उपयुक्त जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तेजी लाने तथा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की भी तैयारी है।

गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में राजस्व, भू-अर्जन, विशेष भू-अर्जन और विधि विभाग से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता, भू-अर्जन की स्थिति और राजस्व से जुड़े लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

रेलवे और एनएचएआई की परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश

बैठक में जिले की महत्वपूर्ण रेल और सड़क परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने मोहनपुर-हंसडीहा, बासुकीनाथ-चितरा और जसीडीह बाईपास रेल लाइन परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति की जानकारी ली। इसके अलावा देवघर बाईपास राजमार्ग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की विभिन्न परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि अधिग्रहण या अन्य स्तर पर आ रही समस्याओं की पहचान कर उनका शीघ्र समाधान किया जाए। महत्वपूर्ण रेल और सड़क परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

500 बेड के अस्पताल और सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए जमीन की तलाश

देवघर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाओं को देखते हुए बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध सरकारी भूमि की पहचान कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

इसके तहत देवघर अंचल में 50 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए जमीन चिह्नित की जाएगी। वहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़े स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से 500 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए भी उपयुक्त भूमि तलाशने का निर्देश दिया गया है।

इसके अतिरिक्त कुंडा थाना के नए भवन निर्माण और जिले में कनेक्टिविटी की सुविधा बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित हेलीकॉप्टर सेवा के लिए भी जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। इन परियोजनाओं के लिए सुरक्षित, सुगम और उपयुक्त भूमि का चयन प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया गया है।

आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए भी चिह्नित होगी जमीन

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से उपायुक्त ने शेष बचे आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए भी जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यक जनसुविधाओं के निर्माण में भूमि की अनुपलब्धता बाधा नहीं बननी चाहिए।

इसके साथ ही जिले के विभिन्न हाट-बाजारों की मौजूदा स्थिति में सुधार, उनके जीर्णोद्धार और जरूरत के अनुसार नए स्थानों पर जमीन चिह्नित करने को लेकर भी चर्चा हुई। सभी अंचलाधिकारियों को इन कार्यों में प्राथमिकता के आधार पर पहल करने को कहा गया।

सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ चलेगा अभियान

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण के मामलों को लेकर उपायुक्त ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के दौरान सरकारी जमीन की पहचान, अतिक्रमण की स्थिति और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया को गंभीरता से आगे बढ़ाने को कहा गया।

परिशोधन पोर्टल के लंबित आवेदनों का समय पर हो निष्पादन

राजस्व से जुड़े मामलों में आम लोगों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए परिशोधन पोर्टल पर लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना उचित नहीं है।

स्थानीय स्तर पर समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सभी अंचलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के स्थानीय प्रधानों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने को कहा गया। इससे जमीन और राजस्व से जुड़ी समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा।

आपदा मुआवजा और भू-अर्जन के मामलों में भी तेजी लाने का निर्देश

बैठक में आपदा से जुड़े लंबित मामलों और प्रभावित लोगों को मिलने वाली मुआवजा राशि के वितरण की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को मुआवजा भुगतान में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। लंबित मामलों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन किया जाए।

वहीं, भू-अर्जन और विशेष भू-अर्जन से जुड़े मामलों में भी तेजी लाने के लिए संबंधित नोडल अधिकारियों और विधि विभाग के प्रतिनिधियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सभी अंचलों के अंचलाधिकारी, विशेष भू-अर्जन से जुड़े अधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी, विधि विभाग के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।

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