सुप्रीम कोर्ट ने निजी संस्थाओं द्वारा EPFO और ITR के संवेदनशील डेटा की पहुंच पर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को डेटा दुरुपयोग रोकने के लिए ठोस सुरक्षा तंत्र और नियम बनाने का सुझाव दिया है।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और आयकर रिटर्न (ITR) से जुड़े करोड़ों नागरिकों के संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि निजी संस्थाओं (Private Entities) द्वारा इन रिकॉर्ड्स तक पहुंच और उनका व्यावसायिक स्तर पर सत्यापन (Commercial Verification) किया जाना एक चिंताजनक विषय है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि इस डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी सुरक्षा मानदंड (Safeguards) तैयार करने पर विचार किया जाए।

यह मामला प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष आया। अदालत ने एक उभरते हुए व्यावसायिक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र (Commercial Technology Ecosystem) पर ध्यान आकर्षित किया, जो कथित तौर पर भविष्य निधि और आय कर रिकॉर्ड में मौजूद बेहद निजी और वित्तीय जानकारी को एक्सेस, रिट्रीव और वेरीफाई कर रहा है।

अदालत ने कहा कि जिस तरह से निजी संस्थाएं नागरिकों के पर्सनल फाइनेंशियल डेटा तक पहुंच बना रही हैं, वह निजता के अधिकार और सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा जोखिम बन सकता है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए डोमेन विशेषज्ञों (Domain Experts) की सहायता लेनी चाहिए और एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे किसी भी तरह की लीकेज या डेटा दुरुपयोग की संभावना को खत्म किया जा सके।

इस मुद्दे को लेकर पीयूष शर्मा द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका पर सीधा विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन विषय की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार को इस संबंध में नीतिगत कदम उठाने और सख्त नियम बनाने का सुझाव दिया।

EPFO और ITR रिकॉर्ड में नागरिकों की आय, रोजगार, बैंक विवरण, पैन नंबर और पते जैसी अत्यंत संवेदनशील जानकारी मौजूद होती है। फिनटेक (FinTech) और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनियों द्वारा अक्सर त्वरित क्रेडिट या वेरिफिकेशन सेवाओं के नाम पर इन डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब केंद्र सरकार पर डेटा एक्सेस नियमों को सख्त करने और आम नागरिकों की डिजिटल निजता (Digital Privacy) को सुरक्षित रखने का दबाव बढ़ेगा।

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