नीट पेपर लीक मामले में बढ़ते विरोध के बाद सरकार ने NTA में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को हटा दिया है। जानिए इस मामले की पूरी रिपोर्ट।

नई दिल्ली। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG) पेपर लीक मामले में देशभर में छिड़े भारी जनाक्रोश और छात्रों के उग्र प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। सरकार ने एजेंसी के ढांचे में व्यापक फेरबदल करते हुए करीब 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके पदों से हटा दिया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, हटाए गए इन कर्मचारियों में से कई के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

पेपर लीक विवाद के बाद प्रशासनिक सर्जरी

नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के आरोपों ने देश के लाखों अभ्यर्थियों और अभिभावकों के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। विवाद गहराने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच और सुधार प्रक्रिया को गति दी है।

एजेंसी के भीतर से 47 कर्मियों को हटाया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार NTA की साख को दोबारा बहाल करने के लिए आंतरिक स्तर पर बड़ी "सफाई" अभियान चला रही है। इससे पहले भी NTA के महानिदेशक (DG) को पद से हटाया जा चुका है।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े छात्र

दूसरी तरफ, NTA में फेरबदल के बावजूद छात्रों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली सहित कई राज्यों में छात्र संगठन और अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारी छात्रों का स्पष्ट कहना है कि केवल कर्मचारियों को हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। दिल्ली में विभिन्न छात्र संगठनों के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शनों में छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री **धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे** की मांग की है। छात्रों का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते और पूरी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की ठोस गारंटी नहीं मिलती, तब तक उनका यह आंदोलन खत्म नहीं होगा।"

आगे क्या होगा?

एक तरफ जहाँ CBI और अन्य जांच एजेंसियां पेपर लीक के मुख्य आरोपियों को दबोचने में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार NTA के कामकाज को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति (High-Level Committee) की सिफारिशों पर काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार के इस कड़े कदम से छात्रों का असंतोष दूर हो पाता है या नहीं।

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