सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद भूख हड़ताल खत्म की। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर अस्पताल में हुआ समझौता।

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नई दिल्ली।

लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची (6th Schedule) में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन समाप्त कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह देर रात उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों मंत्रियों के आश्वासन और बातचीत के बाद वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया।

अस्पताल में आधी रात पहुंचे केंद्रीय मंत्री

सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत और लद्दाख की मांगों को लेकर जारी गतिरोध के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की। देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह दिल्ली के अस्पताल पहुंचे, जहां वांगचुक भर्ती थे। मंत्रियों ने वांगचुक से उनके स्वास्थ्य का हाल-चाल जाना और लद्दाख की मांगों पर सकारात्मक चर्चा की।

मंत्रियों द्वारा लद्दाख के मुद्दों पर सार्थक बातचीत और समाधान का आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने जूस पीकर अपना अनशन समाप्त किया।

क्या थी सोनम वांगचुक और लद्दाख निवासियों की प्रमुख मांगें?

सोनम वांगचुक लद्दाख के सैकड़ों समर्थकों के साथ लेह से पैदल यात्रा (दिल्ली चलो पदयात्रा) करते हुए दिल्ली पहुंचे थे। उनकी मुख्य मांगों में शामिल हैं:

1.    छठी अनुसूची (6th Schedule): लद्दाख की संवेदनशील संस्कृति, पर्यावरण और जनजातीय भूमि को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना।

2.    पूर्ण राज्य का दर्जा: लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के स्थान पर पूर्ण राज्य का दर्जा देना।

3.    संसदीय प्रतिनिधित्व: लद्दाख के लिए दो लोकसभा और एक राज्यसभा सीट की मांग।

4.    स्थानीय रोजगार और लोक सेवा आयोग: लद्दाख के युवाओं के लिए पृथक लोक सेवा आयोग (PSC) का गठन और नौकरियां सुरक्षित करना।

आगे क्या?

अनशन समाप्त होने के बाद अब गृह मंत्रालय (MHA) और लद्दाख के प्रतिनिधियों (अपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस) के बीच औपचारिक उच्चस्तरीय बैठकों का दौर दोबारा शुरू होने की संभावना है।

सोनम वांगचुक का संदेश:

वांगचुक ने अनशन समाप्त करते हुए उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार लद्दाख के पर्यावरण, संस्कृति और वहां के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जल्द ठोस कदम उठाएगी।

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