नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) की व्याख्या को चुनौती देने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले में उठाए गए कई संवैधानिक मुद्दों पर संसद को भी विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

यह मामला संविधान की 10वीं अनुसूची की उस व्याख्या से जुड़ा है, जिसके तहत किसी राजनीतिक दल के विधायक दूसरे दल में विलय का रास्ता अपनाकर दलबदल कानून के तहत अयोग्यता से बच जाते हैं।

केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं, जिन पर संसद को भी विचार करना पड़ सकता है।

कपिल सिब्बल ने जताई चिंता

याचिका में स्वयं पक्षकार बने कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने दलील दी कि 10वीं अनुसूची की मौजूदा व्याख्या का देश की लोकतांत्रिक राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

उन्होंने कहा, "इस व्याख्या के कारण कोई अल्पसंख्यक पार्टी बहुमत वाली पार्टी बन सकती है या बहुमत वाली पार्टी अल्पसंख्यक में बदल सकती है।"

सिब्बल का कहना है कि दलबदल कानून का उद्देश्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक निष्ठा बनाए रखना था, लेकिन मौजूदा व्यवस्था का इस्तेमाल कई बार राजनीतिक समीकरण बदलने के लिए किया जा रहा है।

क्या है मामला?

संविधान की 10वीं अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून का प्रावधान है, जिसके तहत दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अयोग्य ठहराया जा सकता है। हालांकि, यदि किसी दल के आवश्यक संख्या में विधायक दूसरे दल में विलय करते हैं, तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है। इसी प्रावधान की व्याख्या को कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।