बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में कटौती की खबर तथ्य से परे। जानें कैसे निगम और बैंक मिलकर देंगे शिक्षा ऋण और पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल से कैसे मिलेगा ₹10 लाख तक का लोन।

कंचन क्रांति ब्यूरो, पटना।  बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाले शिक्षा ऋण में कमी किए जाने की खबरों को राज्य सरकार ने तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार बताया है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना का दायरा घटाया नहीं, बल्कि और व्यापक किया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के अनुसार, अब ₹2 लाख तक का शिक्षा ऋण 'बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम' के जरिए मिलेगा, जबकि ₹2 लाख से ₹4 लाख तक की राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। इस व्यवस्था को 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना' और 'पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल' से जोड़ा गया है, जिससे छात्र ₹10 लाख तक का शिक्षा ऋण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

आंकड़ों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए ₹886 करोड़ स्वीकृत किए गए थे, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर ₹950 करोड़ कर दिया गया है। बजट में ₹64 करोड़ की बढ़ोतरी यह साफ दर्शाती है कि सरकार छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अधिक वित्तीय विकल्प और बेहतर सुविधाएं मुहैया करा रही है।

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