बिहार कैबिनेट बैठक में 22,891 आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका बहाली, नई खेल नीति 2026, 75 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए घर बैठे जमीन रजिस्ट्री सुविधा सहित 24 एजेंडों पर मुहर लगी।

अवध कुमार, पटना।

बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही 22 हजार 891 सेविका और सहायिकाओं की बहाली होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि बैठक में 'आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2026' को स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत सेविका के 6,141 और सहायिका के 16,750 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी।

खेल नीति-2026 और सहकारिता नीति को हरी झंडी

राज्य में खेलों के विकास और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार खेल नीति-2026 लागू की गई है। इसके तहत 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ', खेल छात्रवृत्ति योजना और प्रतिभा पहचान कार्यक्रम (मशाल) जैसी नीतियों को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही, सहकारिता समितियों को आधुनिक तकनीकों से लैस करने और युवाओं व महिलाओं को इससे जोड़ने के उद्देश्य से बिहार सहकारिता नीति-2026 स्वीकृत की गई है।

बंद पड़ी चीनी मिलों की जगह नई सहकारी मिलें

सात निश्चय-3 के तहत दरभंगा के रैयाम और मधुबनी के सकरी में बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन पर नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी। यह काम इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) के माध्यम से होगा, जिसमें 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता राज्य सरकार देगी।

19 जिलों में बनेंगे विशेष एससी/एसटी कोर्ट

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य के 19 जिलों में अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) गठित किए जाएंगे। इसके लिए 19 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा पटना में दो और मुजफ्फरपुर में एक अतिरिक्त विशेष भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट खोला जाएगा।

75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा

पेपरलेस होगी कैबिनेट: बिहार में ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे अगले दो महीनों में कैबिनेट के सभी कार्य पेपरलेस हो जाएंगे।

वरिष्ठ नागरिकों को राहत: 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को घर बैठे भूमि, प्लॉट और फ्लैट के निबंधन (रजिस्ट्री) की सुविधा देने के लिए बिहार निबंधन नियमावली–2026 मंजूर की गई है।

इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों को फंड: 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में उपकरण व कंप्यूटर खरीद के लिए लगभग 121 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

अन्य प्रमुख निर्णय: पटना के पाटलिपुत्र अंचल में एनआईए (NIA) कार्यालय भवन सह आवासीय परिसर के लिए 1 एकड़ जमीन दी गई। किशनगंज और लखीसराय में जलापूर्ति परियोजनाओं और जमुई में दो नए पुलों के निर्माण के लिए बजटीय आवंटन मंजूर किया गया।

.............................................................................................

बिहार कैबिनेट फैसले, आंगनबाड़ी सेविका बहाली 2026, बिहार खेल नीति 2026, ई-कैबिनेट बिहार, बिहार बुजुर्ग रजिस्ट्री नियम, बिहार न्यूज