मुख्य सचिव व DGP की संयुक्त बैठक में जमुई DM व SP ऑनलाइन जुड़े। बिजली ढांचे की सुरक्षा, ट्रांसफॉर्मर तेल-तार चोरी पर स्पीडी ट्रायल, PM सूर्य घर योजना और तरकारी योजना की समीक्षा हुई।

कंचन क्रांति ब्यूरो, जमुई।

बिहार सरकार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक (DGP) की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में जमुई के जिला पदाधिकारी (DM) एवं पुलिस अधीक्षक (SP) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिजली ढांचे की सुरक्षा, 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना', कानून-व्यवस्था तथा 'हर थाली में बिहार की तरकारी' जैसी कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।

बिजली तार, ट्रांसफॉर्मर तेल व कॉइल चोरी पर जीरो टॉलरेंस

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने ग्रामीण इलाकों और कृषि फीडरों में बिजली तारों, केबलों, कॉपर कॉइल एवं ट्रांसफॉर्मर तेल की चोरी की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सार्वजनिक विद्युत अवसंरचना को राज्य की अमूल्य संपत्ति बताते हुए संगठित गिरोहों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने का निर्देश दिया।

DGP ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि:

संवेदनशील विद्युत उपकेंद्रों और कृषि फीडरों के आसपास सघन गश्त बढ़ाई जाए।

चोरी से दर्ज मामलों में त्वरित चार्जशीट दाखिल कर अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाए।

चोरी के सामान खरीदने वाले कबाड़ियों और अवैध गिरोहों के पूरे नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए कार्यपालक अभियंता (विद्युत) के नेतृत्व में एक समर्पित मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाए।

इस पर जमुई DM और SP ने संयुक्त रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्ति और किसानों की जीवनरेखा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी या गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा।

पीएम सूर्य घर योजना को मिलेगी रफ्तार

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी बैंकों के साथ बैठक कर सोलर पैनल ऋण (Loan) स्वीकृति की प्रक्रिया को सुलभ और पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही चयनित एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से सोलर स्ट्रक्चर स्थापित करने की ताकीद की गई।

हर थाली में बिहार की तरकारी

सब्जी उत्पादकों को सशक्त बनाने के लिए संचालित 'हर थाली में बिहार की तरकारी' (VEGFED) योजना के तहत जमुई जिले के सोनो, गिद्धौर एवं चकाई प्रखंडों में 'प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति' (P.V.C.S.) के लिए तुरंत भूमि चिह्नित कर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया।

इसके अलावा बैठक में 'पंचायत विकास दिवस' पर नवनिर्मित राशन कार्डों के वितरण और आगामी श्रावणी मेले के सफल आयोजन को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

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