वर्ल्ड लीडर्स फोरम में मुख्यमंत्री ने बिहार की अर्थव्यवस्था को 4 वर्षों में 4 गुना करने का लक्ष्य रखा। जानें उद्योग, 6 एक्सप्रेस-वे, जल प्रबंधन और 1 करोड़ रोजगार का पूरा रोडमैप।

 कंचन क्रांति ब्यूरो, पटना।

द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'वर्ल्ड लीडर्स फोरम' में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की बदलती तस्वीर और भावी प्राथमिकताओं को विस्तार से साझा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार बदलाव के मुहाने पर खड़ा है और अगले चार वर्षों के भीतर राज्य की अर्थव्यवस्था को चार गुना करने का लक्ष्य तय किया गया है। 'Build Bihar, Believe in Bihar' (बिहार बनाएं, बिहार पर विश्वास करें) के संकल्प के साथ सरकार कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उद्योग, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन से जोड़कर नए दौर में ले जा रही है।

 

आधारभूत ढाँचा और औद्योगिक नीतियाँ

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का ढांचा अब पूरी तरह मजबूत हो चुका है। राज्य में बिजली की उपलब्धता 350 मेगावाट से बढ़कर 10,000 मेगावाट से अधिक पहुँच गई है, जिस पर राज्य सरकार उपभोक्ताओं को लगभग ₹23,000 करोड़ का अनुदान दे रही है। उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेशकों को अनुकूल माहौल देने के लिए सेमीकंडक्टर तथा जीसीसी (GCC - Global Capability Centre) जैसी अत्याधुनिक औद्योगिक नीतियाँ 2026 में लागू की गई हैं। परिवहन क्षेत्र में 4 एयरपोर्ट चालू हैं, 10 अन्य पर काम जारी है और 6 एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेजी से हो रहा है।

 

जल प्रबंधन, कृषि और टाउनशिप योजना

 

उत्तर बिहार की बाढ़ और दक्षिण बिहार के सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के लिए वृहद जल प्रबंधन पर काम हो रहा है। सिंचित भूमि को 21 लाख से बढ़ाकर 44 लाख हेक्टेयर किया जा चुका है। कोसी-मेची लिंक, सोन-फल्गु जुड़ाव और इंडो-नेपाल जल परिवहन (हल्दिया से वीरपुर) पर तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। गंगा और गंडक नदियों के किनारे फोर-लेन सड़क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एजुकेशनल हब और 3.5 लाख एकड़ में 12 आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की योजना है। मक्का व केला उत्पादन को फ़ूड प्रोसेसिंग से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी है।

 

रोजगार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण

 

2025 तक 53 लाख सरकारी नौकरी व रोजगार के लक्ष्य को पार करने के बाद, अब अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 'लखपति दीदी' योजना के तहत 43 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। पुलिस बल में 40 हजार से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं और पंचायती राज में 50% आरक्षण से 59% महिलाएं नेतृत्व संभाल रही हैं। शिक्षा सुधार के तहत 211 नए डिग्री कॉलेजों में पठन-पाठन शुरू कराया गया है, 551 मॉडल स्कूल बन रहे हैं तथा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए उच्च न्यायालय से मार्गदर्शन मांगा गया है।

 

सुशासन और पर्यटन कॉरिडोर

 

सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त 6.42 लाख में से 96% आवेदनों का निस्तारण 30 दिनों के भीतर किया जा चुका है। सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहर को संजोने के लिए बाबा हरिहरनाथ, बोधगया और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने देश-विदेश के निवेशकों को बिहार में निवेश का न्योता देते हुए कहा कि बिहार की समृद्धि से ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।

 

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