बिहार में शिक्षा सुधार और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने गठित की समितियां। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिए सहयोग शिविरों और नि:शुल्क कोचिंग के निर्देश।
कंचन क्रांति ब्यूरो, पटना।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हर विद्यालय को उत्कृष्टता का केंद्र बनाने और छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही, बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष व आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 'राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति' का गठन किया गया है। यह समिति मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीक और एआई (AI) के प्रभावी उपयोग पर अपने सुझाव देगी।
विशेष सहयोग शिविरों का होगा आयोजन
शिक्षा सुधार की दिशा में छात्रों से सीधे संवाद के लिए विशेष 'सहयोग शिविर' आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक विद्यार्थियों से संवाद कर उनके सुझाव और समस्याएं सुनेंगे। इसके अलावा छात्र कल्याण योजनाओं के बेहतर समन्वय और क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों में अलग से निदेशालय का गठन किया जाएगा।
116 दिनों में लिए गए कई नीतिगत फैसले
राज्य सरकार द्वारा पिछले 116 दिनों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें आगामी पांच वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों का पारदर्शी तबादला, सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूलों का विकास तथा 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराना शामिल है।
साथ ही विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए ‘बिहार स्कूल लाइव क्लासेज’, स्मार्ट क्लास और एआई आधारित शिक्षण व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को जेईई (JEE) और नीट (NEET) की नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
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