राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों में लगेंगी निःशुल्क सांध्यकालीन कक्षाएं, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
- शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की पहल पर शुरू होगी विशेष व्यवस्था
- शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक चलेगी पढ़ाई
- अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी पढ़ाई
- सरकारी शिक्षकों के साथ सेवानिवृत्त अधिकारी भी स्वैच्छिक रूप से दे सकेंगे सेवाएं
कंचन क्रांति न्यूज, पटना।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें परीक्षा की बेहतर तैयारी का अवसर उपलब्ध कराने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने विशेष पहल की है। इसके तहत राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों में 17 नवंबर 2026 से ‘संकल्प संध्या’ के नाम से निःशुल्क सांध्यकालीन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की पहल पर शुरू हो रही इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कमजोर एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इन विशेष कक्षाओं में विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ होमवर्क पूरा कराने, विषयों की समझ विकसित करने और आगामी परीक्षाओं की तैयारी कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे उन विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, जो अतिरिक्त कोचिंग या ट्यूशन का खर्च वहन नहीं कर सकते।
हर जिले में एक से तीन सरकारी स्कूलों का होगा चयन
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल के अनुसार, ‘संकल्प संध्या’ का संचालन अगले वर्ष 31 मार्च 2027 तक किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक और अधिकतम तीन सरकारी विद्यालयों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यालयों में शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थियों को इस विशेष शैक्षणिक व्यवस्था का लाभ पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। शिक्षा विभाग का प्रयास है कि सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं और शिक्षकों के सहयोग से विद्यार्थियों को अतिरिक्त पढ़ाई का बेहतर अवसर दिया जाए।
एआई समेत पांच विषयों की पढ़ाई पर रहेगा विशेष जोर
‘संकल्प संध्या’ के तहत पांच प्रमुख विषयों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शामिल हैं। इन विषयों की पढ़ाई के माध्यम से विद्यार्थियों की बुनियादी शैक्षणिक समझ मजबूत करने के साथ उन्हें आधुनिक तकनीकी शिक्षा से भी परिचित कराया जाएगा।
कक्षाओं के संचालन में सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध स्मार्ट बोर्ड और अन्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को पारंपरिक पढ़ाई के साथ तकनीक आधारित शिक्षण का भी लाभ मिल सकेगा।
सेवानिवृत्त अधिकारी भी स्वैच्छिक रूप से कर सकेंगे शिक्षण कार्य
इस योजना की एक विशेषता यह भी है कि इसमें सरकारी शिक्षकों के अलावा सेवानिवृत्त अधिकारियों की भागीदारी का रास्ता भी खोला गया है। 70 वर्ष से कम आयु के इच्छुक सेवानिवृत्त आईएएस, बीएएस, बीईएस और अन्य सरकारी सेवाओं के अधिकारी स्वैच्छिक आधार पर विद्यार्थियों को पढ़ा सकेंगे।
इसके लिए उन्हें संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) से अस्थायी अनुमति प्राप्त करनी होगी। इच्छुक अधिकारी विद्यांजलि ऐप के माध्यम से भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस कार्य के लिए किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाएगा। यानी यह व्यवस्था जनभागीदारी और स्वैच्छिक शैक्षणिक सहयोग पर आधारित होगी।
डीईओ की निगरानी में होगा संचालन, डीएम देंगे मार्गदर्शन
‘संकल्प संध्या’ के सफल संचालन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी गई है। संबंधित जिला पदाधिकारी (डीएम) इस पूरी व्यवस्था में आवश्यक मार्गदर्शन देंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना के लिए चयनित विद्यालयों की सूची दो दिनों के भीतर विभाग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि निर्धारित समय पर कक्षाओं का संचालन शुरू किया जा सके।
कम संसाधनों में बेहतर शैक्षणिक परिणाम का लक्ष्य
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि ‘संकल्प संध्या’ कम संसाधनों में बेहतर शैक्षणिक परिणाम हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और जनभागीदारी के माध्यम से विद्यार्थियों की पढ़ाई को मजबूत बनाना है।
उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाई में आगे बढ़ने का नया अवसर मिलेगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को बिना अतिरिक्त खर्च के बेहतर शैक्षणिक सहयोग मिल सकेगा।
शिक्षा विभाग की यह पहल सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्ययन का अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ डिजिटल शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
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