देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में राशन कार्ड और पेंशन संबंधी समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया गया। अंचल कार्यालयों में पेंडेंसी पर DC ने सख्त चेतावनी दी है।

·      अंचल कार्यालयों के लंबित मामलों पर उपायुक्त ने जताई नाराजगी; अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी

·      एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश; लापरवाही बरतने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

कंचन क्रांति ब्यूरो, देवघर।

जिलावासियों की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी निष्पादन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में समाharणालय सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे दर्जनों फरियादियों ने भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान, 'झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना', वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और आवास से जुड़े मामलों को उपायुक्त के समक्ष रखा।

जनता दरबार में उपायुक्त ने एक-एक कर सभी फरियादियों की समस्याएं सुनीं और आश्वस्त किया कि संज्ञान में आई शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराकर जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, पेंशन स्वीकृति और राजस्व से जुड़े कई मामलों का संबंधित अधिकारियों के माध्यम से ऑन-द-स्पॉट (मौके पर ही) समाधान किया गया।

अंचल कार्यालयों में पेंडेंसी पर कड़ा ऐतराज

जनता दरबार के दौरान अंचल स्तर पर लंबित (Pending) पड़े मामलों की अधिकता देखकर उपायुक्त ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों (CO) और राजस्व उप-निरीक्षकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और भूमि संबंधी अन्य मामलों का निष्पादन तय समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करें।

आम जनता को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए अंचल कार्यालयों का चक्कर न काटना पड़े। यदि जनता को परेशान करने या अनावश्यक देरी की शिकायत मिली, तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर सीधी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

— श्री सौरभ कुमार भुवानिया, उपायुक्त (देवघर)

एक सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट समर्पित करने के आदेश

जनता दरबार में जिले के विभिन्न विभागों (स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति, समाज कल्याण आदि) से संबंधित कई शिकायत पत्र प्राप्त हुए। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे आवेदनों का धरातल पर भौतिक सत्यापन करें और समाधान की दिशा में त्वरित कदम उठाएं। साथ ही, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शिकायतों पर की गई कार्रवाई की फीडबैक (प्रतिपुष्टि) रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें, ताकि मामलों के निष्पादन की डिजिटल निगरानी की जा सके।

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