देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने सड़क सुरक्षा और NCORD टास्क फोर्स की बैठक में 37 ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा कार्य तेज करने, स्कूली वाहनों की जांच और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।

देवघर जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को समाहरणालय में जिला परिवहन और जिला स्तरीय NCORD टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। इसमें सड़क सुरक्षा, स्कूली वाहनों की जांच, हिट एंड रन मामलों में मुआवजा तथा नशीली दवाओं की अवैध बिक्री रोकने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने कहा कि जिले को सुरक्षित और नशा मुक्त बनाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा और नशे के अवैध कारोबार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

37 ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा कार्य तेज करने का निर्देश

बैठक में जिले के चिह्नित 37 ब्लैक स्पॉट पर सड़क सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि इनमें से 29 स्थलों पर काम शुरू कर दिया गया है। इस पर उपायुक्त ने शेष कार्यों में तेजी लाने और सभी चिह्नित स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से साइनेज, स्पीड ब्रेकर और रिफ्लेक्टर लगाने का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने को कहा, ताकि दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सके। साथ ही सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के प्रभावी अनुपालन पर भी जोर दिया।

स्कूली वाहनों और यातायात नियमों की होगी नियमित जांच

उपायुक्त ने स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की नियमित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

बिना हेलमेट वाहन चलाने, सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने, ओवरलोडिंग और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया।

इसके अलावा हिट एंड रन मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ित परिवारों को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। मुआवजे की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता मिल सके।

नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर जीरो टॉलरेंस

NCORD टास्क फोर्स की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

औषधि निरीक्षक को पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर मेडिकल स्टोरों में सघन जांच एवं छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के नशीली कफ सिरप या प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी लागू नियमों के अनुरूप की जाए।

उन्होंने पुलिस और उत्पाद विभाग को नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और आपूर्ति की आशंका वाले क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाने को कहा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

स्कूल-कॉलेजों में सक्रिय होंगे एंटी-ड्रग क्लब

युवाओं को नशे से दूर रखने और उनमें जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी स्कूलों और कॉलेजों में एंटी-ड्रग क्लब तथा जागरूकता समितियों को सक्रिय करने का निर्देश दिया। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देने और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर, जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, उत्पाद अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालक अभियंता समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में सड़क सुरक्षा और नशे के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया गया। जिला प्रशासन का लक्ष्य दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए निरंतर कार्रवाई करना है।

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