देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में राशन कार्ड, पेंशन व मईयां सम्मान योजना की शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया गया। दुधानी में आंगनबाड़ी सेविका चयन में धांधली की शिकायत पर उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित।

कंचन क्रांति ब्यूरो, देवघर

आम जनता की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान को लेकर देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मंगलवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर में जनता दरबार' का आयोजन किया गया। इस दौरान शहरी एवं ग्रामीण इलाकों से पहुंचे सैकड़ों फरियादियों ने अपनी समस्याएं DC के समक्ष रखीं, जिन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दर्जनों मामलों का मौके पर ही (On the Spot) निष्पादन किया गया।

आंगनबाड़ी सेविका चयन में गड़बड़ी: उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित

जनता दरबार के दौरान पालोजोरी प्रखंड की दुधानी पंचायत से आए एक गंभीर मामले ने DC का ध्यान खींचा। यहां आंगनबाड़ी सेविका के चयन में भारी अनियमितता और धांधली का आरोप लगाया गया था। मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने तत्काल एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया।

DC ने जांच टीम को दुधानी पंचायत में हुई आमसभा की कार्यवाही, चयन पंजी और सभी अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जांच करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

सरकारी नियुक्तियों व जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जांच में नियमों का उल्लंघन या फर्जीवाड़ा साबित होता है, तो संलिप्त अधिकारियों, कर्मियों और गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।

- सौरभ कुमार भुवानिया, उपायुक्त, देवघर

मईयां सम्मान योजना, राशन कार्ड और पेंशन की समस्याओं का त्वरित समाधान

जनता दरबार में मुख्य रूप से झारखंड मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना, राशन कार्ड में नाम जोड़ने/सुधारने, वृद्धावस्था व सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान और पीएम आवास योजना से जुड़े मामले छाए रहे। DC ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत तलब कर राशन कार्ड और पेंशन से जुड़ी कई समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान कराया।

अधिकारियों को 1 सप्ताह की डेडलाइन

अन्य विभागों से संबंधित लंबित आवेदनों पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी मामलों का धरातल पर जाकर (भौतिक सत्यापन) जांच करें। DC ने सभी विभागीय अफसरों को **एक सप्ताह के भीतर** की गई कार्रवाई का रिपोर्ट (Feedback) उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करने का अल्टीमेटम दिया है, ताकि शिकायतों के निष्पादन की नियमित निगरानी की जा सके।

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