बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 31 एजेंडों पर मुहर लगी। ग्राम पंचायतों को अब होल्डिंग और व्यावसायिक टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया है। साथ ही भागलपुर एयरपोर्ट का नाम बदला गया और पुलिस दीदी का गठन हुआ। पूरी रिपोर्ट कंचन क्रांति पर।

 कंचन क्रांति ब्यूरो, पटना

बिहार की नीतीश सरकार ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 'ग्राम पंचायत कर, दर एवं शुल्क नियमावली, 2026' के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि बिहार के इतिहास में यह पहला मौका है जब पंचायतों को कर वसूलने का कानूनी अधिकार दिया गया है।

अब पंचायतें इन मदों में वसूल सकेंगी टैक्स और शुल्क:

·  गांवों में भवनों और जमीनों पर लगने वाला होल्डिंग टैक्स।

·  पंचायत क्षेत्र के भीतर चलने वाले पेशा, व्यापार और उद्योगों पर शुल्क।

·  पंचायत स्तर से दी जाने वाली विभिन्न सरकारी सेवाओं पर शुल्क।

·  इस नियमावली के तहत तय की गई अधिकतम सीमा के अंदर ही पंचायतें टैक्स की दरें निर्धारित करेंगी, जिससे उनकी आय में भारी बढ़ोतरी होगी।

2011 की आबादी पर फिर से होगा पंचायतों का परिसीमन

कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की ग्राम पंचायतों का वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नए तरीके से परिसीमन कराने का निर्णय लिया है। इससे न सिर्फ प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व और विकास योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा।

भागलपुर एयरपोर्ट का नया नाम और 4 जिलों में हवाई अड्डे की तैयारी

बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को रफ्तार देने के लिए कैबिनेट ने कई बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है:

·      नामकरण: भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम अब 'अजगैबीनाथ धाम हवाई अड्डा' होगा। इसके लिए भागलपुर में 1425 एकड़ और मुंगेर जिला में 1720 एकड़ जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी दी गई है।

·      नए एयरपोर्ट: राजगीर, रोहतास और कैमूर क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (AAI) और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी गई है।

'पुलिस दीदी' संभालेंगी सुरक्षा; जेल वार्डरों का मानदेय बढ़ा

·      लड़कियों की सुरक्षा: स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास छात्राओं की सुरक्षा के लिए 'पुलिस दीदी' विंग का गठन किया गया है। इसके लिए पुलिस विभाग 1500 स्कूटी (1000 पेट्रोल और 500 इलेक्ट्रिक) तथा 3200 मोटरसाइकिलों की खरीदारी करेगा।

·      भूतपूर्व सैनिकों को तोहफा: जेलों में तैनात भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपालों (जेल वार्डर) का मासिक मानदेय 19,800 रुपये से सीधे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है।

·      कैदियों के परिजनों को मुआवजा: जेल में बंदियों की प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को मुआवजा देने के लिए गृह विभाग जल्द ही एक नई नीति तैयार करेगा।

जल और पर्यावरण: हाजीपुर, खगड़िया, समस्तीपुर को मिले करोड़ों

·      अमृत-2.0 मिशन: हाजीपुर में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी निर्माण के लिए 232 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वहीं खगड़िया, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 596.43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

·      वॉटर रीयूज पॉलिसी: फैक्ट्रियों और उद्योगों में उपचारित अपशिष्ट जल (ट्रीटेड वेस्ट वॉटर) के दोबारा इस्तेमाल के लिए 'नई नीति-2026' को मंजूरी दी गई है, जिससे जल प्रदूषण में भारी कमी आएगी।

·      खनन नियमावली में बदलाव: पहाड़ों के छोटे-छोटे ब्लॉक बनाकर ई-नीलामी की जाएगी ताकि सरकारी राजस्व बढ़े। साथ ही, आबादी और पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए क्रशर मशीन लगाने की दूरी को 500 मीटर से बढ़ाकर 2 किलोमीटर कर दिया गया है।

इसके साथ ही 'सात निश्चय-3' योजना के तहत सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) योजना का विस्तार राज्य के अन्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी किया जाएगा।