रायबरेली में एशबाग माइनर पर अवैध कब्जे के दो मुकदमों में सिटी मजिस्ट्रेट ने नोटिस वापस लेने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान लेखपाल और सींचपाल भूमि की सही पैमाइश और चौहद्दी नहीं बता सके, जिसके बाद मामले खारिज कर दिए गए।

रविशंकर सिंह, रायबरेली।

शहर के बीच से गुज़रने वाली एशबाग माइनर पर अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने अवैध कब्जे के दो मुकदमों में दिए गए नोटिस को वापस लेने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान मौके पर भूमि की सही पैमाइश और पुष्टि न होने के कारण इन दोनों मुकदमों को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही, सिंचाई विभाग को विवादित भूमि का दोबारा सत्यापन कराने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

 एशबाग माइनर के कुल 92 कब्जेदारों के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें से अब तक 60 से अधिक मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसी कड़ी में अहमदपुर नजूल निवासी एसके शुक्ला और सरोजनी के ऊपर माइनर की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप था। कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद दोनों पक्षों ने अवैध कब्जे के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था।

अधिकारियों के पास नहीं थे पैमाइश के पुख्ता सबूत

मामले की सुनवाई और जिरह के दौरान जब जमीनी हकीकत सामने आई, तो विभाग की पोल खुल गई:

लेखपाल का बयान: क्षेत्रीय लेखपाल ने अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने मौके की कोई पैमाइश नहीं की थी और वे संबंधित भूमि की सही चौहद्दी (चहुंसीमा) भी नहीं बता सकते।

सींचपाल का बयान: सींचपाल भी नहर की लंबाई-चौड़ाई की नाप-जोख का कोई रिकॉर्ड या ब्यौरा पेश नहीं कर सके। उन्होंने यह भी माना कि वे विवादित कब्जे के स्थान की सही जानकारी देने में असमर्थ हैं।

मुकदमे खारिज और नए सिरे से सत्यापन के निर्देश

अदालत में अवैध कब्जे की पुष्टि न होने और संबंधित कर्मचारियों द्वारा पैमाइश के दस्तावेज पेश न कर पाने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों मुकदमों को खारिज कर दिया। अदालत ने नोटिस वापस लेने का आदेश देते हुए सिंचाई विभाग को अब नए सिरे से पूरी पारदर्शिता के साथ भूमि की पैमाइश और सत्यापन कराने का निर्देश दिया है।

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