देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जनता दरबार में ऑन-द-स्पॉट कई समस्याओं का समाधान किया। जमीन विवाद से बंद स्कूल को शुरू करने और मिशन वात्सल्य' से बच्चों को जोड़ने का दिया सख्त निर्देश।

तरुण कुमार कंचन, देवघर।

 जिलावासियों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार भुवानिया बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। समाहरणालय में उनकी अध्यक्षता में आयोजित 'जनता दरबार' में न्याय की उम्मीद लेकर जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से भारी संख्या में लोग पहुंचे। उपायुक्त ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक-एक कर सभी फरियादियों की शिकायतें सुनीं और मौके पर ही राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, पेंशन और झारखंड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना से जुड़े कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा कर दिया। जमीन विवाद के कारण बंद हुए स्कूल और बेसहारा बच्चों की शिक्षा को लेकर उपायुक्त ने कड़े और सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

जमीन विवाद के कारण सरकारी स्कूल बंद

जनता दरबार के दौरान सोनारायठाढ़ी प्रखंड के जरका चंदना गांव का एक गंभीर मामला सामने आया, जहां जमीन विवाद के कारण राजकीयकृत मध्य विद्यालय (सरकारी स्कूल) बंद पड़ा है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी सरकारी भवन को चिन्हित कर अस्थाई रूप से स्कूल संचालित करने की दिशा में तेजी से काम करें।

मिशन वात्सल्य से एकल अभिभावक भी जुड़ेंगे, मिलेगी 4,000 रुपये मासिक सहायता

बाल संरक्षण और अनाथ बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उपायुक्त ने 'मिशन वात्सल्य' योजना के तहत एकल अभिभावक (Single Parent) के बच्चे को तत्काल जोड़ने का निर्देश दिया।

क्या है मिशन वात्सल्य?

इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ, बेसहारा या एकल अभिभावक वाले बच्चों को पालन-पोषण और बेहतर शिक्षा के लिए प्रति माह ₹4,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

हर बुधवार प्रखंडों में जनता दरबार लगाने के सख्त निर्देश

प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए उपायुक्त श्री सौरभ कुमार भुवानिया ने सभी अंचलाधिकारियों (CO) और प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को कड़े निर्देश जारी किए हैं:

बुधवार को नियमित जनता दरबार: सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालयों में हर बुधवार को अनिवार्य रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जाए, ताकि ग्रामीणों को जिला मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़ें।

अवैध कब्जे पर कड़ा एक्शन: सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अंचलाधिकारी कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई करें।

समय सीमा के अंदर निष्पादन: अनुकंपा और अंचल से जुड़े सभी मामलों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर हो।

एक सप्ताह में रिपोर्ट: जनता दरबार में आए सभी आवेदनों की भौतिक जांच कर, संबंधित अधिकारी एक सप्ताह के भीतर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (प्रतिपुष्टि) उपायुक्त कार्यालय को सौंपें।

बैठक में इनकी रही मौजूदगी:

इस जनता दरबार के दौरान जनशिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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