देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के जनता दरबार में ऑन-द-स्पॉट हुआ समस्याओं का समाधान। लापरवाही बरतने वाले अफसरों और जमीन माफियाओं को DC की दो टूक चेतावनी। पढ़ें कंचन क्रांति की विशेष रिपोर्ट।

कंचन क्रांति ब्यूरो, देवघर।

देवघर समाहरणालय में उस वक्त प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया जब उपायुक्त (DC) सह जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार भुवानिया सीधे एक्शन मोड में नजर आए। जिलावासियों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए आयोजित 'जनता दरबार' में सिर्फ आवेदन नहीं लिए गए, बल्कि कई गंभीर मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा कर फरियादियों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई गई।

जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान, झारखंड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन और आवास से जुड़ी अपनी व्यथा उपायुक्त के सामने रखी। DC ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक-एक कर हर नागरिक की फरियाद सुनी और साफ लहजे में कहा—"जनता को दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, शिकायतों पर तुरंत और पारदर्शी कार्रवाई होगी।"ऑन-द-स्पॉट खुला फाइलों का ताला

इस जनता दरबार की सबसे खास बात यह रही कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने, वृद्धा पेंशन और राजस्व से जुड़े कई जटिल मामलों का संबंधित विभागों द्वारा मौके पर ही ऑन-द-स्पॉट निपटारा कर दिया गया। सालों से अटके काम को मिनटों में होता देख ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की।

लापरवाह अफसरों को DC की दो टूक: 'सुधर जाएं या कार्रवाई के लिए तैयार रहें

सामान्य शाखा और अंचलों से जुड़े कार्यों में लेत-लतीफी पर उपायुक्त ने कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने स्पष्ट और कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि आम जनता से जुड़े आवेदनों का निष्पादन तय समय-सीमा के भीतर ही होना चाहिए। जनहित के कार्यों में पारदर्शिता और गतिशीलता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बख्शे नहीं जाएंगे लापरवाह कर्मी:

DC ने सख्त लहजे में कहा कि यदि भविष्य में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही के कारण जनता का कार्य बाधित पाया गया, तो उनके विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बुधवार को ब्लॉक स्तर पर सजेगा 'अदालत', सीओ-वीडियो को निर्देश

आम नागरिकों को जिला मुख्यालय तक न दौड़ना पड़े, इसके लिए उपायुक्त श्री सौरभ कुमार भुवानिया ने सभी बीडीओ (BDO) और सीओ (CO) को एक बड़ा टास्क सौंपा है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के सभी प्रखंड सह अंचलों में हर बुधवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर ही ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का अंत हो सके।

जमीन माफियाओं पर गिरेगी गाज, एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

जनता दरबार में कई मामले सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे से जुड़े भी आए। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों (CO) को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर बिना किसी दवाब के कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों को सौंपे गए आवेदनों की भौतिक जांच कर एक सप्ताह के भीतर प्रतिपुष्टि (Action Taken Report) उपायुक्त कार्यालय को सौंपने का अल्टीमेटम दिया गया है, ताकि कार्यों की मॉनिटरिंग की जा सके।

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