मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने 22 एजेंडों को मंजूरी दी। पटना से गया, बेगूसराय, आरा और हाजीपुर के बीच 4 हाई स्पीड कॉरिडोर (RRTS) बनेंगे। एम्स पटना को अतिरिक्त जमीन और सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट के सोलर प्लांट लगेंगे। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
कंचन क्रांति ब्यूरो, पटना।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार सरकार ने राजधानी पटना को आसपास के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए 'रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' (RRTS) यानी चार हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत पटना से गयाजी, बेगूसराय, हाजीपुर (सोनपुर एयरपोर्ट) और आरा के बीच विशेष रैपिड ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की डीपीआर (DPR) तैयार करने के लिए कैबिनेट ने 31.59 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।
सचिवालय के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि पटना के तेजी से बढ़ते शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए इस विशेष रेल नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है, जिससे सैटेलाइट टाउनशिप को आपस में जोड़ा जा सकेगा।
सरकारी भवनों पर लगेंगे 500 मेगावाट के सोलर प्लांट
जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी सरकारी भवनों पर रेसको (RESCO) मोड में 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। इसके लिए बिजली खरीद समझौता (PPA) किया जाएगा।
पटना-मुजफ्फरपुर टाउनशिप का विस्तार और एम्स को अतिरिक्त जमीन
टाउनशिप विस्तार: पटना (पाटलिपुत्र) और मुजफ्फरपुर (तिरहुत) में बन रहे ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। इसके सुनियोजित विकास के लिए अहमदाबाद की सीईपीटी (CEPT) यूनिवर्सिटी को तकनीकी सहायता इकाई बनाया गया है।
एम्स पटना का विस्तार: एम्स पटना को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और आई सेंटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए दानापुर के भुसौला में 26.76 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु 348.89 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
कृषि और डेयरी क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान
दलहन मिशन: राज्य को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 79.84 करोड़ रुपये की 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन योजना' को मंजूरी दी गई है।
एग्री स्टैक योजना: डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत किसानों का डेटाबेस और डिजिटल क्रॉप सर्वे तैयार करने के लिए 154 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
मत्स्य पालन (BAIDCL): राज्य में मछली पालन और जलीय कृषि अवसंरचना (हैचरी, कोल्ड चेन, आइस प्लांट) के विकास के लिए 'बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड' के गठन को मंजूरी मिली है।
अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसले:
बेली ब्रिज निर्माण: भागलपुर के विक्रमशीला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण, नए स्लैब और मरम्मत कार्य के लिए 126.25 करोड़ रुपये स्वीकृत।
बेरोजगारी भत्ता विस्तार: 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' को अगले 5 वर्षों (2026-27 से 2030-31) के लिए बढ़ाते हुए 300 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
केंद्रीय विद्यालय: मधुबनी (लखनौर), मुंगेर और मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए 5-5 एकड़ जमीन ₹1 के टोकन अमाउंट पर 30 वर्षों के लिए केंद्र सरकार को लीज पर दी जाएगी।
रोजगार: 10 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम.टेक की पढ़ाई के लिए प्राध्यापकों के 76 नए शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
(पटना से राकेश रंजन की रिपोर्ट)
.......................................................................................................................................
Keywords -
बिहार कैबिनेट फैसले, सम्राट चौधरी कैबिनेट बैठक, बिहार हाई स्पीड कॉरिडोर, पटना गया रैपिड रेल, कंचन क्रांति पटना, एम्स पटना जमीन अधिग्रहण, बिहार सैटेलाइट टाउनशिप, Bihar RRTS Project, Bihar Cabinet 22 Agenda, Kanchan Kranti News Patna
