देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने SIR-2026 को लेकर राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। साथ ही कल्याण विभाग की समीक्षा कर बाल विवाह और साइकिल वितरण पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश।

कंचनक्रांति ब्यूरो, देवघर।

देवघर जिला प्रशासन इन दिनों चुनावी तैयारियों को दुरुस्त करने और जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में है। सोमवार को देवघर के जिला उपायुक्त (DC) सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में दो बेहद महत्वपूर्ण बैठकें संपन्न हुईं। पहली बैठक में जहां राजनीतिक दलों के साथ 'विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026' पर रणनीति बनी, वहीं दूसरी बैठक में कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई।

'विशेष गहन पुनरीक्षण-2026': पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने समाहरणालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 'विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026' को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी, प्रशासनिक और व्यावहारिक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

उपायुक्त ने चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सक्रिय सहयोग की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता और राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि जिले के सभी पात्र मतदाता 29 जुलाई 2026 की समय-सीमा से पहले अपना गणना प्रपत्र (Enumeration Form) अनिवार्य रूप से भर लें, ताकि प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज किया जा सके और कोई भी योग्य नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे।

कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा: अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे लाभ

राजनीतिक दलों के साथ बैठक के ठीक बाद उपायुक्त ने जिले में कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कागजी कार्रवाई से निकलकर जमीनी स्तर पर कार्य करें, ताकि जनहित की योजनाओं का सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु:

·      शत-प्रतिशत साइकिल वितरण: स्कूली छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल वितरण के कार्य को जल्द से जल्द शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया गया।

·      रोजगार व स्वास्थ्य योजनाएं: 'मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना' और 'स्वास्थ्य सहायता योजना' के प्रभावी व त्वरित क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।

·      कुप्रथाओं पर चोट: समाज में फैली बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

·      PVTG का विकास: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर उनका त्वरित समाधान करने की बात कही गई।

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