देवघर उपायुक्त (DC) सौरभ कुमार भुवानिया ने जनता दरबार में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जानें हर बुधवार प्रखंडों में लगने वाले जनता दरबार और सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के बड़े निर्देश।
कंचन क्रांति डेस्क, देवघर।
समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार के दौरान उपायुक्त (डीसी) श्री सौरभ कुमार भुवानिया ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सामान्य शाखा से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि इस शाखा के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यों और आम जनता के आवेदनों का निष्पादन तय समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कर्मियों को सख्त लहजे में सचेत किया कि जनहित के कार्यों में पारदर्शिता और गतिशीलता लाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि भविष्य में किसी भी अधिकारी या कर्मी की लापरवाही के कारण कार्य बाधित पाया गया, तो उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
प्रखंड स्तर पर हर बुधवार को लगेगा जनता दरबार
आम नागरिकों की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर त्वरित निवारण के लिए उपायुक्त ने जिले के सभी बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) और सीओ (अंचलाधिकारी) को विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रखंड सह अंचलों में प्रत्येक बुधवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का मौके पर ही समाधान करें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और आम जनता को होने वाली प्रशासनिक व मानसिक असुविधाओं से मुक्ति दिलाना है।
प्रमुख निर्देश और फैसले:
·आवेदनों की होगी भौतिक जांच: देवघर जनता दरबार में जिले के विभिन्न विभागों से संबंधित कई शिकायतें आईं। उपायुक्त ने सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आवेदनों की धरातल पर (भौतिक) जांच करें और जल्द से जल्द समाधान निकालें।
· अवैध कब्जेदारों पर होगी कार्रवाई: भू-राजस्व से जुड़े मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उपायुक्त ने जिले के सभी अंचलाधिकारियों (सीओ) को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
· एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट: कार्य में पारदर्शिता और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें और एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट (प्रतिपुष्टि) उपायुक्त कार्यालय को सौंपें।
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