देवघर परिसदन में झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक में सीएजी रिपोर्ट, लंबित लेखा आपत्तियों और स्थानीय निकायों के मामलों की समीक्षा हुई। अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया।

• 2008-09 से 2019-20 तक की सीएजी रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों की हुई समीक्षा
• हर जिले में नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा

कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।

सरकारी विभागों के कामकाज में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने और वर्षों से लंबित लेखा संबंधी मामलों के निपटारे को लेकर रविवार को देवघर परिसदन में झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक हुई। समिति ने विभिन्न विभागों की लंबित आपत्तियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट तथा स्थानीय निकायों के लेखा संबंधी मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को इनके त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। साथ ही, प्रत्येक जिले में लोक लेखा समिति से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे के लिए नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

बैठक की अध्यक्षता लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने की। इस दौरान समिति के सदस्य एवं बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव, मनोहरपुर विधायक जगत मांझी तथा कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी उपस्थित रहे।

बैठक में विभिन्न विभागों के सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। इसके अलावा आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों की आपत्ति कंडिकाओं तथा स्थानीय निकायों पर जारी वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज लंबित आपत्तियों पर भी चर्चा हुई। समिति ने संबंधित विभागों की ओर से आपत्तियों के निराकरण के लिए की गई कार्रवाई और इस संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की समीक्षा की।

समिति ने स्पष्ट किया कि लोक लेखा समिति से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रत्येक जिले में नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है। ऐसे में संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिले में इस व्यवस्था का प्रभावी ढंग से पालन हो। समिति ने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश भी दिया।

विभागवार समीक्षा कर अधिकारियों को दिए निर्देश

बैठक में वन, पुलिस, खनन, प्रदूषण नियंत्रण, निबंधन, पंचायती राज, उत्पाद, परिवहन, वाणिज्यकर, ऊर्जा, आपूर्ति, भू-अर्जन और नगर निगम सहित विभिन्न विभागों के कार्यों एवं लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा की गई। समिति ने संबंधित अधिकारियों से आपत्तियों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान वर्ष 2008-09 से 2019-20 तक की सीएजी रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों की समीक्षा की गई। वहीं, वर्ष 2014-15 के स्थानीय निकायों से संबंधित वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज लंबित आपत्तियों पर भी चर्चा हुई। समिति ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को इन मामलों का जल्द से जल्द निराकरण करने का निर्देश दिया।

जिला स्तर के अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी और सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।

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