JPSC-JSSC धांधली के खिलाफ आंदोलनरत छात्रों और झारखंड सरकार की हाई पावर कमेटी के बीच रांची में 2 घंटे वार्ता हुई। जानिए 10 अगस्त तक क्या आ सकता है बड़ा फैसला।

रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलनरत छात्रों और राज्य सरकार के बीच गतिरोध पिघलता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गठित चार मंत्रियों की 'हाई पावर कमेटी' और छात्र प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार देर शाम स्टेट गेस्ट हाउस में करीब दो घंटे तक मैराथन बैठक हुई।

वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने बातचीत को सार्थक और सौहार्दपूर्ण बताया। बैठक में परीक्षा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता पर सहमति बनी है।

सीएम आवास पहुंचकर मंत्रियों ने दी रिपोर्ट

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री चमरा लिंडा और मंत्री संजय प्रसाद यादव की मौजूदगी में हुई इस बैठक में छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में तकनीकी खामियों व सुधार से जुड़े कई बिंदु रखे। मंत्रियों ने छात्रों से इन बिंदुओं की विस्तृत लिखित रिपोर्ट मांगी है। बैठक खत्म होते ही सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम हेमंत सोरेन को पूरी वार्ता की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों के अनुसार, सरकार 10 अगस्त से पहले छात्रों की जायज मांगों पर कोई बड़ा नीतिगत फैसला ले सकती है।

छात्रों का रुख: ठोस फैसला होने तक जारी रहेगा आंदोलन

JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच और छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि वार्ता का माहौल पारिवारिक और सकारात्मक रहा, लेकिन केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। छात्र नेताओं ने साफ किया कि अगर 10 अगस्त तक उनकी मुख्य मांगों पर लिखित व ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तो पूर्व घोषित विधानसभा घेराव कार्यक्रम अपने तय समय पर ही होगा।

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