मधुपुर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध लॉटरी के काले कारोबार पर उठे गंभीर सवाल। पुलिस व जिला प्रशासन की चुप्पी पर भड़की जनता ने जल्द कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।

चंदन कुमार ठाकुर, मधुपुर (देवघर)।

विजयादशमी का पावन पर्व असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देता है। एक तरफ जहां पूरा देश और मधुपुर का शेखपुरा मैदान रावण रूपी बुराई के दहन का गवाह बनता है, वहीं दूसरी ओर मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के भीतर एक ऐसा नासूर पनप रहा है जो हर दिन अनगिनत परिवारों को बर्बादी की कगार पर धकेल रहा है।

हम बात कर रहे हैं मधुपुर में सरेआम और बेखौफ फल-फूल रहे अवैध लॉटरी के काले कारोबार की। आज जब भगवान श्रीराम द्वारा दशानन का वध करने की याद में रावण दहन किया जा रहा है, तब हर जागरूक नागरिक के मन में एक ही यक्ष प्रश्न गूंज रहा है— *"बुराई के प्रतीक रावण का पुतला तो हर साल जलता है, लेकिन मधुपुर की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य को दीमक की तरह चाट रहे 'अवैध लॉटरी' रूपी रावण का दहन कब होगा?"*

कुंभकर्णी नींद में शासन व पुलिस प्रशासन

मधुपुर अनुमंडल में गली-मोहल्लों से लेकर मुख्य बाजारों तक अवैध लॉटरी का यह काला खेल धड़ल्ले से चल रहा है। दिहाड़ी मजदूर और गरीब अपनी खून-पसीने की गाढ़ी कमाई इस अवैध जुए में गंवा रहे हैं, जिससे कई हँसते-खेलते परिवार तबाह हो चुके हैं। इसके बावजूद देवघर जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस और अनुमंडल स्तर के अधिकारी पूरी तरह आंखें मूंदकर बैठे हैं।

प्रशासन की इस रहस्यमयी चुप्पी से ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय शासन किसी कुंभकर्णी नींद में सोया है, जिसे जगाने के लिए शायद किसी बड़े जनाक्रोश का इंतजार किया जा रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या प्रशासन की यह खामोशी अवैध धंधेबाजों को मिले किसी गुप्त संरक्षण की ओर इशारा करती है?

उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों और समाजसेवियों ने देवघर जिला प्रशासन और पुलिस कप्तान (SP) से मामले पर तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। जनता की स्पष्ट मांग है कि मधुपुर में सक्रिय अवैध लॉटरी सिंडिकेट पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस अवैध कारोबार को संरक्षण देने वाले स्थानीय अधिकारियों व पुलिसकर्मियों की संलिप्तता की उच्चस्तरीय जांच हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही इस 'अवैध लॉटरी रूपी रावण' पर नकेल नहीं कसी, तो मधुपुर की जनता सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी पूरी जवाबदेही शासन-प्रशासन की होगी।

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