सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए माझी परगना महाल ने बड़े आंदोलन का एलान किया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को 10 लाख पत्र भेजने की तैयारी है। पढ़ें पूरी विस्तृत़ रिपोर्ट

जमशेदपुर। झारखंड में आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की सबसे बड़ी पंचायत 'माझी परगना महाल' ने सरना धर्म कोड की आधिकारिक मान्यता को लेकर एक बड़े आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। आदिवासी समाज लंबे समय से अपनी अलग धार्मिक पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए राज्यभर के गांव-गांव से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल को 10 लाख मांग पत्र भेजने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।

माझी परगना महाल के इस अभियान के तहत झारखंड के संताल बहुल गांवों से बड़े पैमाने पर पत्र भेजे जाएंगे। समाज के नेताओं ने आह्वान किया है कि आगामी आम जनगणना में देश के तमाम आदिवासी अपनी धार्मिक पहचान के रूप में स्पष्ट रूप से 'सरना धर्म' ही अंकित करें, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों की वास्तविक आबादी और उनकी धार्मिक पहचान को वैधानिक मान्यता मिल सके।

देश पारानिक बाबा धाड़ दिशोम दुर्गा चरन मुर्मू ने इस दौरान कहा कि ओल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू ने आज से सौ साल पहले अपनी पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। आज की युवा पीढ़ी को उनके पदचिन्हों पर चलने की सबसे ज्यादा जरूरत है।

उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवाओं को व्यर्थ में समय गंवाने के बजाय नशे से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए और शिक्षा से अपना मजबूत नाता जोड़ना चाहिए। शिक्षा के बिना आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास की कल्पना करना पूरी तरह बेकार है।

आदिवासी समाज की प्रमुख मांगों में शामिल हैं केंद्र सरकार द्वारा सरना धर्म को जनगणना में एक अलग कोड के रूप में आधिकारिक मान्यता दी जाए। आदिकाल से संताल समुदाय की महान धार्मिक धरोहर और आस्था के केंद्र रहे मारांग बुरु और लुगु बुरु को सरकार द्वारा तुरंत संताल समाज के पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाए।

माझी परगना महाल ने स्पष्ट किया है कि इन सभी प्रमुख मांगों को मनवाने के लिए आगामी दो महीनों के भीतर कम से कम 10 लाख पत्र भेजने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पूरे आदिवासी समाज को एकजुट होकर अपनी मुखर आवाज बुलंद करने की जरूरत है।

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