दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बिहार और झारखंड के बीच 25 साल पुराने सोन नदी जल बंटवारे पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसके तहत बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2.00 MAF जल आवंटित किया गया है।
कंचन क्रांति ब्यूरो, पटना/रांची।
वर्षों से चले आ रहे सोन नदी जल बंटवारे के विवाद का आखिरकार समाधान निकल गया है। 31 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार और झारखंड सरकार के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के उपमुख्यमंत्री (जल संसाधन) विजय कुमार चौधरी की उपस्थिति में MoU की प्रक्रिया पूरी हुई।
1973 से लेकर 2026 तक का सफर
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते के तहत सोन नदी के कुल उपलब्ध 14.25 मिलियन एकड़ फीट (MAF) जल में से उत्तर प्रदेश को 1.25 MAF, मध्य प्रदेश को 5.25 MAF और एकीकृत बिहार को 7.75 MAF जल आवंटित किया गया था।
वर्ष 2000 में झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे का विषय सामने आया, जो पिछले 25 वर्षों से अटका हुआ था।
10 जुलाई 2025 को रांची में आयोजित 'पूर्वी क्षेत्रीय परिषद' (EZC) की 27वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विजय कुमार चौधरी की उपस्थिति में सहमति बनी थी, जिसके आधार पर केंद्रीय जल आयोग ने MoU का ड्राफ्ट तैयार किया था।
किस राज्य को कितना मिलेगा पानी?
बिहार: 5.75 MAF (मिलियन एकड़ फीट)
झारखंड: 2.00 MAF (मिलियन एकड़ फीट)
प्रशासनिक दिग्गजों की मौजूदगी
इस महत्वपूर्ण अवसर पर बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह, अभियंता प्रमुख ब्रजेश मोहन सहित दोनों राज्यों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
दोनों राज्यों को होगा बड़ा फायदा
बिहार (इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को गति):
इस समझौते से सालों से लंबित इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया और अरवल जिलों में सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
झारखंड (पलामू-गढ़वा में दूर होगा जल संकट):
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे झारखंड के पलामू, गढ़वा सहित आसपास के इलाकों में सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री सोरेन ने इस समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया।
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