बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मधुबनी पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता रितेश चन्द्र सिन्हा को पटना में पांच लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। फ्लैट से 6.11 लाख नकद, आभूषण और संपत्ति के दस्तावेज मिले।

कंचन क्रांति न्यूज, पटना।

दीपावली के त्योहार के बीच बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो की विशेष टीम ने पथ निर्माण विभाग के मधुबनी पथ प्रमंडल में तैनात कार्यपालक अभियंता रितेश चन्द्र सिन्हा को पांच लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी 8 नवंबर को पटना के रामनगरी, आशियाना स्थित शिव पार्वती गृह अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर सी-303 से की गई। निगरानी टीम को देखते ही अभियंता ने कथित तौर पर रिश्वत की रकम फ्लैट की खिड़की से नीचे फेंक दी, लेकिन टीम ने पांच लाख रुपये बरामद कर लिए।

गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम ने अभियंता के फ्लैट की तलाशी ली। इस दौरान 6 लाख 11 हजार 900 रुपये नकद के अलावा सोने-चांदी के आभूषण, शेयर और एलआईसी में निवेश से संबंधित कागजात, सात बैंक खातों के दस्तावेज, जमीन एवं फ्लैट से जुड़े कागजात और लॉकर की चाबियां बरामद की गईं। बरामद आभूषणों का मूल्यांकन कराया जा रहा है। संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।

दो सड़क निर्माण योजनाओं के भुगतान के एवज में मांगी थी 19.50 लाख की रिश्वत

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार, इस मामले में रोहतास जिले के डेहरी-ऑन-सोन निवासी अरुण कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि मधुबनी पथ प्रमंडल के अंतर्गत संचालित दो सड़क निर्माण योजनाओं के लंबित भुगतान के एवज में कार्यपालक अभियंता द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी।

पहली योजना मधुबनी-राजनगर-बाबूबरही-खुटौना सड़क के लगभग 1.2 किलोमीटर हिस्से के निर्माण से संबंधित थी। इसकी स्वीकृत राशि 5 करोड़ 78 लाख 89 हजार 3 रुपये बताई गई है। शिकायत के अनुसार, इस योजना का करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था और इसके एवज में पहले ही 50 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका था।

वहीं, दूसरी योजना स्टेडियम चौक से महाराजगंज चौक होते हुए सूड़ी हाई स्कूल तक लगभग 2.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से संबंधित थी। इस योजना की कुल राशि 13 करोड़ 48 लाख 7 हजार 249 रुपये थी। इसमें करीब 25 प्रतिशत काम पूरा हुआ था और इसके एवज में पहले ही एक करोड़ 41 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों योजनाओं में करीब 6.50 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित था। आरोप है कि कार्यपालक अभियंता ने बकाया राशि के तीन प्रतिशत के हिसाब से कुल 19 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। तत्काल अग्रिम के रूप में पांच लाख रुपये देने को कहा गया था।

सत्यापन के बाद बिछाया गया जाल, पांच लाख लेते गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पहले आरोपों का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग किए जाने की पुष्टि होने पर निगरानी थाना कांड संख्या 133/26 दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक श्याम बाबू प्रसाद के नेतृत्व में विशेष धावादल का गठन किया गया।

धावादल ने सुनियोजित तरीके से पटना के आशियाना स्थित अपार्टमेंट में कार्रवाई की। इसी दौरान कार्यपालक अभियंता को पांच लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के बाद उनके फ्लैट की तलाशी ली गई, जिसमें नकदी, आभूषण और विभिन्न निवेश एवं संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मिले।

सात बैंक खातों, शेयर और एलआईसी निवेश के दस्तावेज मिले

तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों में सात बैंक खातों से संबंधित कागजात, शेयर बाजार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में निवेश के दस्तावेज, जमीन एवं फ्लैट से संबंधित कागजात और लॉकर की चाबियां शामिल हैं। इसके अलावा 6 लाख 11 हजार 900 रुपये नकद भी मिले हैं। निगरानी टीम अब इन दस्तावेजों के आधार पर अभियंता और उनके परिजनों के नाम पर अर्जित संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। बरामद आभूषणों का मूल्यांकन भी कराया जा रहा है।

निगरानी ब्यूरो के अनुसार, गिरफ्तार कार्यपालक अभियंता को पूछताछ के बाद पटना स्थित निगरानी के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। मामले में आगे की तलाशी और अनुसंधान जारी है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ 2026 में निगरानी की 133वीं प्राथमिकी

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह 133वीं प्राथमिकी और 121वां ट्रैप कांड है। इस वर्ष अब तक 120 आरोपितों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका है। रिश्वत के मामलों में अब तक कुल 45 लाख 60 हजार 400 रुपये बरामद किए गए हैं।

वहीं, वर्ष 2025 में ब्यूरो की ओर से कुल 101 ट्रैप कांड दर्ज किए गए थे। दीपावली के दिन पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता की गिरफ्तारी ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी ब्यूरो की कार्रवाई को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

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