गोरखपुर के जनता दर्शन में महिला की पीड़ा सुन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। भूमि विवाद में लापरवाही बरतने पर लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं।
- गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं 200 लोगों की फरियाद
- भूमि संबंधी विवादों और प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त एक्शन के निर्देश
- इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड और विवेकाधीन कोष से मिलेगी शत-प्रतिशत मदद
गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित 'जनता दर्शन' कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक लापरवाही पर बेहद सख्त रुख देखने को मिला। जमीन और रास्ते के विवाद में एक पीड़ित महिला की फरियाद सुनते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को दो टूक लहजे में निर्देश दिए कि महिला को तुरंत रास्ता दिलवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा, यदि रास्ता दिलवाने में लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार खुद को लाचार मानते हों, तो उन सभी को तुरंत सस्पेंड किया जाए।
महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर मंगलवार सुबह आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री करीब 200 लोगों से मिले। इस दौरान एक महिला ने रोते हुए अपनी पीड़ा बताई कि दबंगों ने उनका रास्ता बंद कर दिया है और शिकायत करने पर 'चाहे जहाँ जाओ' की धमकी दे रहे हैं। महिला की बात सुनकर मुख्यमंत्री की भृकुटि तन गई और उन्होंने मौके पर मौजूद वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को तुरंत समाधान का आदेश दिया।
प्रशासनिक शिथिलता पर लिया जाएगा कड़ा एक्शन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को हिदायत दी कि भूमि विवाद से जुड़े प्रकरणों में किसी भी स्तर पर हीलाहवाली या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहाँ भी राजस्व कर्मियों या अधिकारियों की लापरवाही सामने आए, वहाँ संबंधित के खिलाफ निलंबन जैसी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सीएम ने दोहराया कि राज्य सरकार हर पीड़ित और जरूरतमंद के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है।
इलाज के लिए आर्थिक तंगी नहीं बनेगी बाधा
जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुँचे पीड़ितों को भी मुख्यमंत्री ने ढांढस बंधाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के प्राथमिकता के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएँ। सीएम ने आश्वासन दिया कि यदि इलाज का खर्च आयुष्मान योजना की सीमा से अधिक होता है, तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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