देवघर में डीसी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान लगान रसीद, राशन कार्ड, पेंशन और स्कूल भूमि अतिक्रमण के मामलों पर कड़े निर्देश देते हुए कई समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया गया।

 कंचन क्रांति न्यूज़, देवघर।

 जिलावासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और मामलों के समयबद्ध निष्पादन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान, झारखंड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन और आवास से जुड़े मामलों को उपायुक्त के समक्ष रखा।उपायुक्त ने जनता दरबार में उपस्थित सभी लोगों से एक-एक कर उनकी समस्याएं सुनीं और आश्वस्त किया कि संज्ञान में आए सभी मामलों की जांच कराकर जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। इस दौरान राशन कार्ड में नाम जोड़ने, मईंया सम्मान योजना, पेंशन और राजस्व से जुड़े कई मामलों का संबंधित विभागों द्वारा ऑन-द-स्पॉट निराकरण भी किया गया।

लगान रसीद के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि लगान रसीद से संबंधित आम जनता की शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को चेतावनी दी कि इन शिकायतों का तय समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सभी अंचलों में लगेंगे तीन दिवसीय विशेष शिविर

जिला स्तर पर भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों, मुआवजे के भुगतान और रैयतों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए एक अहम निर्णय लिया गया है। उपायुक्त ने घोषणा की कि एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला स्तर के साथ-साथ जिले के सभी अंचलों में तीन दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से रैयतों के लंबित आवेदनों और शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।

सरकारी स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जे पर कड़ा रुख

सारवां अंचल के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, नारंगी की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले को उपायुक्त ने बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने सारवां के अंचलाधिकारी को सख्त हिदायत दी कि स्कूल परिसर की भूमि को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ ही, भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

अंत में, उपायुक्त ने राजस्व, भूमि सुधार और भू-अर्जन से जुड़े मामलों में आम जनता की सहूलियत, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिपुष्टि (Feedback) उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें, ताकि निष्पादन कार्य की प्रभावी निगरानी की जा सके।

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