जनता दरबार में डीसी का सख्त रुख, सरकारी जमीन से हटेगा कब्जा, राशन कार्ड से लेकर भूमि विवाद तक पहुंचीं शिकायतें, रेखा देवी को राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का निर्देश
कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।
जिलावासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने भू-अर्जन एवं मुआवजा भुगतान, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, पेंशन, आवास, राशन कार्ड, बिजली बिल और राजस्व सहित विभिन्न मामलों से जुड़ी शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखीं।
उपायुक्त ने एक-एक कर सभी फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर निर्धारित समयसीमा में समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में कुछ मामलों का संबंधित विभागों की ओर से मौके पर ही निष्पादन भी किया गया। इनमें राशन कार्ड में नाम जोड़ने, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, पेंशन और राजस्व से जुड़े मामले शामिल रहे।
आंगनबाड़ी सेविका चयन में अनियमितता के आरोप की होगी जांच
जनता दरबार में हुसैनाबाद आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका चयन प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप से संबंधित शिकायत भी सामने आई। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का सुचारू संचालन और बच्चों का समुचित विकास प्रशासन की प्राथमिकता है। चयन प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और पारदर्शिता का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
रेखा देवी को राशन और आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का निर्देश
एक अन्य मामले में उपायुक्त ने रेखा देवी को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड और आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्कूल में दाखिले और डीलरशिप दिलाने के नाम पर ठगी की शिकायत
जनता दरबार में जलालुद्दीन अंसारी नामक व्यक्ति पर बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने और राशन डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर पैसे ठगने से संबंधित शिकायत भी सामने आई। उपायुक्त ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया, ताकि शिकायत की वास्तविकता सामने आ सके और नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
बिजली बिल की शिकायतों का समय पर हो समाधान
बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं को लेकर उपायुक्त ने विद्युत विभाग के अभियंताओं को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निवारण किया जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बिजली बिल में गड़बड़ी अथवा अन्य तकनीकी समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
जरूरतमंद बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने पर जोर
बाल संरक्षण से जुड़े मामलों पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने जिला बाल संरक्षण इकाई को सक्रियता के साथ जरूरतमंद और पात्र बच्चों की पहचान कर उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, देखभाल एवं भरण-पोषण में आर्थिक कठिनाई बाधा नहीं बननी चाहिए। इसके लिए पात्र बच्चों को योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए।
सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा विशेष अभियान
जमीन अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों पर उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकारी एवं गैर-मजरुआ जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों की जांच कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को कहा।
उपायुक्त ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों और विभिन्न संस्थाओं की ओर से सौंपे गए ज्ञापनों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए उनका त्वरित निष्पादन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने या कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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