चेन्नई हादसे में मृत देवघर (सारठ) के प्रवासी श्रमिक बिरजु मांझी की पत्नी को मिली 50,000 रुपये की सरकारी सहायता। श्रम अधीक्षक ने कहा- योजनाओं का लाभ लेने के लिए 'श्रमाधान पोर्टल' पर निबंधन जरूर कराएं।

कंचन क्रांति ब्यूरो, देवघर।

झारखंड सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से दुःखी और असहाय परिवारों को विपरीत परिस्थितियों में बड़ा संबल मिल रहा है। देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर शनिवार को श्रम विभाग ने एक पीड़ित परिवार की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है।

श्रम अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार साह ने सारठ प्रखंड के देवघरबाद (पथरड्डा पंचायत) निवासी स्वर्गीय बिरजु मांझी की आश्रित पत्नी श्रीमती जितनी देवी को समाहरणालय में मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष के तहत ₹50,000 (पचास हजार रुपये) का चेक सौंपा।

चेन्नई हादसे में गई थी बिरजु की जान

विदित हो कि शुकदेव मांझी के पुत्र बिरजु मांझी रोजी-रोटी कमाने के लिए चेन्नई (तमिलनाडु) गए हुए थे। वहाँ एक निर्माण कार्य के दौरान 31 मई 2026 को अचानक छत गिर जाने से वह मलबे में दब गए, जिससे उनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष के नियमानुसार, प्रवासी मजदूर की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित को ₹50,000 की तत्काल अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है, जिसे प्रशासन ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर पीड़ित पत्नी तक पहुंचाया।

श्रम अधीक्षक की जरूरी अपील: 'श्रमाधान पोर्टल' पर निबंधन है बेहद जरूरी

चेक वितरण के दौरान श्रम अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार साह ने राज्य के बाहर काम करने वाले सभी कामगारों के हित में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की:

पोर्टल पर कराएं रजिस्ट्रेशन: सभी प्रवासी श्रमिकों का 'श्रमाधान पोर्टल' पर निबंधन कराना और जिला प्रशासन/श्रम विभाग को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसा करने से आपातकालीन स्थितियों में सरकार तुरंत आर्थिक या कानूनी सहायता पहुंचा पाती है।

लाइसेंसशुदा ठेकेदार के साथ ही जाएं: कोई भी मेट या ठेकेदार श्रम विभाग से वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने के बाद ही श्रमिकों को राज्य से बाहर ले जा सकता है।

सुरक्षित सफर, सुरक्षित परिवार: यदि श्रमिक श्रमाधान पोर्टल पर पंजीकरण कराकर राज्य से बाहर काम करने जाते हैं, तो वे और उनका परिवार सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं के सीधे हकदार बन जाते हैं।

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