रक्षाबंधन पर बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1408 'पुलिस दीदी' टीमों को पेट्रोलिंग पर तैनात किया है। डायल-112 से लैस ये टीमें स्कूल, कॉलेज, मॉल और बाजारों में सुरक्षा व जागरूकता सुनिश्चित करेंगी।
- स्कूल, कॉलेज, मॉल, पार्क व बाजार जैसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी
- त्वरित सहायता के लिए पुलिस दीदी की टीमें; अभया ब्रिगेड की जगह ली
- पहले चरण में 1500 और दूसरे चरण में 1000 सहित कुल 2500 टीमों के गठन का लक्ष्य
कंचन क्रांति ब्यूरो, पटना।
रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिहार पुलिस ने राज्य में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और संरक्षा को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण एवं प्रभावी पहल की है। पूरे प्रदेश में 'पुलिस दीदी' की 1408 विशेष टीमों को संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पेट्रोलिंग की कमान सौंपी गई है।
राज्य के सभी जिलों में क्रियाशील इन टीमों को अपने-अपने संबंधित थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले स्कूल, कॉलेज, बालिका छात्रावास, कोचिंग संस्थान, मॉल, पार्क, सिनेमा हॉल, स्थानीय बाजार एवं मेलों जैसे प्रमुख स्थानों पर नियमित भ्रमण और प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
आपात स्थिति के लिए डायल-112 से जुड़ीं टीमें
महिला सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 'पुलिस दीदी' टीमों को आपातकालीन अनुक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) यानी डायल-112 से सीधे जोड़ा गया है। किसी भी आपात स्थिति या संकट के समय ये टीमें निकटतम 112 वाहनों और निकटवर्ती पुलिस गश्ती दल से तुरंत संपर्क कर पीड़ित महिला या बालिका को त्वरित सहायता, काउंसलिंग एवं सुरक्षा उपलब्ध कराएंगी।
दो चरणों में 2500 टीमों के गठन का लक्ष्य
पुलिस मुख्यालय की योजना के अनुसार, पहले से कार्यरत 'अभया ब्रिगेड' के स्थान पर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप 'पुलिस दीदी' की नई संरचना तैयार की गई है। योजना के पहले चरण में 1500 और दूसरे चरण में 1000, यानी कुल 2500 टीमों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक टीम में एक महिला पुलिस पदाधिकारी को प्रभारी और एक महिला पुलिसकर्मी को सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।
शिक्षण संस्थानों में जाकर करेंगी संवाद व जागरूकता
'पुलिस दीदी' की टीमें केवल गश्ती ही नहीं करेंगी, बल्कि स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों में जाकर छात्राओं और महिलाओं से सीधा संवाद भी स्थापित करेंगी। ये टीमें उनसे सुरक्षा संबंधी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी लेंगी तथा संस्थान के प्रशासन, शिक्षकों व वार्डनों के साथ समन्वय स्थापित करेंगी। इसके अलावा, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षात्मक उपायों और उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों के प्रति जागरूक किया जाएगा। छेड़खानी, स्टॉकिंग या उत्पीड़न जैसी किसी भी शिकायत पर तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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