जमुई और झाझा में आयोजित 'पंच सम्मेलन' में जिलाधिकारी ने VB-G RAM G अधिनियम के तहत जल संरक्षण और 125 दिनों के रोजगार गारंटी मॉडल से ग्रामीण विकास को गति देने का आह्वान किया।

कंचन क्रांति ब्यूरो, जमुई।

 जिले में 'विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम-2025' के प्रभावी क्रियान्वयन और जन-जागरूकता के उद्देश्य से जमुई के रावणेश्वर हॉल तथा झाझा के टाउन हॉल में 'पंच सम्मेलन' का आयोजन किया गया। जमुई स्थित रावणेश्वर हॉल में पांच प्रखंडों (अलीगंज, सिकंदरा, जमुई, बरहट और खैरा) के प्रतिनिधियों के लिए सम्मेलन का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि झाझा टाउन हॉल में शेष पांच प्रखंडों के प्रतिनिधियों के लिए उप विकास आयुक्त ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप जल संरक्षण को प्राथमिक आवश्यकता बताया। उन्होंने सभी जल स्रोतों को चिह्नित कर व्यापक जल संचयन अभियान चलाने का आह्वान करते हुए कहा कि पेयजल की समुचित व्यवस्था के बिना विकास अधूरा है। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हर पांच साल में जनता की अदालत में कसौटी पर कसना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है, इसलिए जन-समस्याओं का त्वरित समाधान और योजनाओं को धरातल पर उतारना जनप्रतिनिधियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त ने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। 1 जुलाई 2026 से प्रभावी इस योजना का मुख्य उद्देश्य 125 दिनों के रोजगार की गारंटी के साथ जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को गति देना है। सम्मेलन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों, जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया और योजना के सफल क्रियान्वयन का संकल्प दोहराया।

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