जमुई समाहारणालय में डीएम के निर्देश पर आयोजित हुआ जनता दरबार। 'सात निश्चय-3' के तहत जमीन विवाद और पेंशन से जुड़े 40 से अधिक मामलों का हुआ त्वरित निष्पादन। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

मुख्य बिंदु:

·  डीएम के निर्देश पर समाहारणालय में लगा जनता दरबार, अपर समाहर्ता ने सुनीं समस्याएं।

·  जमीन विवाद के सबसे ज्यादा 31 मामले आए सामने, आपसी सहमति से सुलझाने की दी सलाह।

·  पेंशन की तकनीकी अड़चनों को दूर करने के लिए कर्मियों को मौके पर ही किया गया तलब।

·   लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों को सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी।

कंचन क्रांति ब्यूरो, जमुई।

बिहार सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना 'सात निश्चय-3' के अंतर्गत "सबका सम्मान, जीवन आसान" के मूल संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए जमुई जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी कड़ी में आज जिला पदाधिकारी (DM) के दिशा-निर्देश पर समाहारणालय स्थित सभा कक्ष में 'जनता दरबार' का आयोजन किया गया। अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) की अध्यक्षता में आयोजित इस दरबार में जिले के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की फरियाद को अत्यंत धैर्य और संवेदनशीलता के साथ सुना गया।

जमीन विवाद की रही प्रधानता, आपसी सौहार्द पर दिया जोर

इस जनता दरबार में आम नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं से जुड़े कुल 40 से अधिक मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक संख्या भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतों की रही, जिनकी कुल संख्या 31 दर्ज की गई। इसके अलावा नागरिकों ने बिजली विभाग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में आ रही तकनीकी अड़चनों, पुलिस विभाग से जुड़े मामलों और हर घर नल-जल योजना की दिक्कतों को प्रमुखता से अधिकारियों के सामने रखा।

अपर समाहर्ता ने भूमि विवाद से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा की। कई मामले पारिवारिक बंटवारे से संबंधित पाए गए, जिनमें उन्होंने आवेदकों को अदालती और कानूनी उलझनों से बचकर आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित किया।

पेंशन धारकों के लिए ऑन-द-स्पॉट निर्देश, कर्मियों को किया तलब

सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था पेंशन) से जुड़े मामलों के प्रति विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए अपर समाहर्ता ने भुगतान में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए मौके पर ही संबंधित विभाग के कर्मियों को तलब कर लिया। उन्होंने तकनीकी अड़चनों की विस्तृत जानकारी ली और पीड़ितों की सहूलियत के लिए जीवन प्रमाणीकरण (Life Verification) की प्रक्रिया को अविलंब पूरा करने के निर्देश दिए।

लापरवाही पर मिलेगी सख्त सजा: उदासीनता बर्दाश्त नहीं

कुल मिलाकर आज का जनता दरबार पूरी तरह समाधान परक रहा, जहां जिला प्रशासन की तत्परता से कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। शेष बचे आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए अपर समाहर्ता ने संबंधित अंचलाधिकारियों (CO) और थाना प्रभारियों को समय सीमा के भीतर पारदर्शी निवारण सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया।

उन्होंने दोपहिया शब्दों में चेतावनी दी कि 'सात निश्चय-3' का मुख्य उद्देश्य आम जनता को अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति दिलाना है। इसलिए, कर्तव्यों के प्रति किसी भी स्तर पर उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिला जन शिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी सह वरीय उप समाहर्ता श्री बिनोद प्रसाद सहित विभिन्न विभागों के कर्मी उपस्थित रहे।

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