IIIT रांची के निदेशक प्रो. राजीव श्रीवास्तव को शिक्षा मंत्रालय ने 30 दिन की छुट्टी पर भेजा। खेलगांव हॉस्टल में छात्र आदित्य कुमार की संदिग्ध मौत के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन फिलहाल स्थगित

रांची। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) रांची के निदेशक प्रो. राजीव श्रीवास्तव को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। संस्थान के हॉस्टल में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र आदित्य कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद से उपजे भारी असंतोष और छात्रों के लगातार प्रदर्शन को देखते हुए, मंत्रालय ने प्रो. राजीव श्रीवास्तव को अगले 30 दिनों के लिए छुट्टी पर भेजने का आदेश जारी कर दिया है।

प्रो. श्रीवास्तव ने खुद भी छुट्टी के लिए आवेदन दिया था, जिसे मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। उनके अवकाश की अवधि के दौरान, आईआईईएसटी शिबपुर (पश्चिम बंगाल) के निदेशक प्रो. वी.एम.एस.आर. मूर्ति को IIIT रांची के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

छात्रों के गंभीर आरोपों और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने पहले ही एक तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। यह जांच कमेटी आज से ही पूरे मामले की तह तक जाने के लिए अपनी पड़ताल शुरू कर रही है। कमेटी संस्थान की व्यवस्था, हॉस्टल की सुरक्षा और छात्र की मौत से जुड़ी तमाम परिस्थितियों की बारीकी से जांच करेगी।

निदेशक को छुट्टी पर भेजे जाने और कार्यभार दूसरे जिम्मेदार निदेशक को सौंपे जाने के बाद, पिछले तीन दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे IIIT रांची के विद्यार्थियों ने फिलहाल अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। छात्र लंबे समय से प्रो. राजीव श्रीवास्तव के इस्तीफे और पारदर्शी जांच की मांग को लेकर अड़े हुए थे।

यह पूरा विवाद रांची के खेलगांव स्थित IIIT रांची के संस्थान हॉस्टल में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र आदित्य कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद शुरू हुआ था। छात्र की मौत की खबर सामने आते ही साथी विद्यार्थियों में भारी आक्रोश फैल गया। छात्रों का आरोप था कि संस्थान प्रशासन की लापरवाही और लचर व्यवस्था के कारण यह दुर्घटना या घटना घटी है। इसी मांग को लेकर छात्र लगातार निदेशक के इस्तीफे और उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर सड़कों और कैंपस में डटे हुए थे।

शिक्षा मंत्रालय के इस हस्तक्षेप और नई व्यवस्था के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी होगी और छात्र न्याय की उम्मीद के साथ अपनी académico गतिविधियों में लौट सकेंगे।

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