अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने राष्ट्रीय तीर्थ संरक्षण एवं प्रबंधन नीति बनाने की उठाई मांग, मंदिर प्रबंधन में पारंपरिक तीर्थ पुरोहितों को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव

कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।

 देशभर के प्रमुख धार्मिक एवं तीर्थस्थलों के संरक्षण, विकास और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने केंद्र सरकार से व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है। इस संबंध में महासभा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पंडा धर्मरक्षिणी सभा (रजि.), देवघर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े ने 9 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर 11 सूत्री मांगपत्र सौंपा है।

प्रधानमंत्री को भेजे गए मांगपत्र में देश के प्रमुख तीर्थस्थलों के लिए राष्ट्रीय तीर्थ संरक्षण एवं प्रबंधन नीति तैयार करने, मंदिरों एवं धार्मिक प्रबंधन समितियों में पारंपरिक तीर्थ पुरोहित समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक सुविधाएं विकसित करने की मांग की गई है।

मांगपत्र में कहा गया है कि भारत के धार्मिक एवं तीर्थस्थल केवल पूजा-अर्चना के केंद्र नहीं हैं, बल्कि ये देश की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और राष्ट्रीय पहचान के महत्वपूर्ण आधार हैं। प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु देश के विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा करते हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांगजन भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। ऐसे में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है।

मंदिर प्रबंधन में पुरोहित समाज को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने की मांग

महासभा की ओर से सौंपे गए 11 सूत्री मांगपत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंदिरों, श्राइन बोर्डों एवं धार्मिक प्रबंधन समितियों में पारंपरिक तीर्थ पुरोहित समाज को कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने पर विचार करने का है। महासभा का मानना है कि सदियों से धार्मिक परंपराओं, पूजा-पद्धतियों और तीर्थ व्यवस्था को संरक्षित रखने में तीर्थ पुरोहित समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन से जुड़े निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इसके अलावा सदियों पुरानी पूजा-पद्धतियों एवं धार्मिक परंपराओं में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से पहले पारंपरिक तीर्थ पुरोहितों और धार्मिक विद्वानों से परामर्श अनिवार्य करने की मांग की गई है।

धर्मशाला, महिला श्रद्धालुओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रस्ताव

मांगपत्र में प्रमुख तीर्थस्थलों पर केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से विशाल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित सरकारी धर्मशालाओं के निर्माण पर जोर दिया गया है। महिला एवं बाल श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित आवास, स्वच्छ शौचालय, स्नानघर, सैनिटरी पैड, सहायता केंद्र और बच्चों के लिए फीडिंग रूम की व्यवस्था करने की मांग भी शामिल है।

इसके साथ ही मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के आसपास पर्याप्त संख्या में स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय, स्नानघर, पेयजल केंद्र तथा निःशुल्क अथवा न्यूनतम शुल्क वाले रैन बसेरे विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और असहाय श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर, रैंप, विश्राम स्थल, प्राथमिक चिकित्सा और सहायता कर्मियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है। प्रमुख तीर्थस्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, एंबुलेंस, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और प्रभावी भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था को भी आवश्यक बताया गया है।

तीर्थ पुरोहित समाज के योगदान का हो दस्तावेजीकरण

महासभा ने भारतीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में तीर्थ पुरोहित समाज के ऐतिहासिक योगदान का राष्ट्रीय स्तर पर दस्तावेजीकरण कराने और उसे उचित सम्मान देने की मांग की है। साथ ही प्रमुख तीर्थस्थलों के आधारभूत विकास के लिए विशेष राष्ट्रीय तीर्थ विकास कोष एवं बजट का प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा गया है।

मांगपत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार की PRASHAD और स्वदेश दर्शन जैसी योजनाओं के तहत केवल सौंदर्यीकरण एवं आधारभूत संरचना तक विकास सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि धर्मशालाओं, भोजनशालाओं, स्वास्थ्य केंद्रों तथा महिला एवं बाल श्रद्धालुओं की सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसके अलावा केंद्र और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय तीर्थ विकास एवं संरक्षण समन्वय समितियों के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। इन समितियों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पारंपरिक तीर्थ पुरोहितों, धार्मिक विद्वानों और संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की गई है।

धार्मिक पर्यटन को परंपरा और श्रद्धालुओं की गरिमा से जोड़ने पर जोर

चंद्रशेखर खवाड़े ने कहा कि धार्मिक पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था, स्थानीय रोजगार, परिवहन, व्यापार और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए तीर्थस्थलों के विकास को केवल पर्यटन और राजस्व तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसमें धार्मिक परंपराओं, स्थानीय समाज और श्रद्धालुओं की गरिमा को भी समान महत्व मिलना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि महासभा का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। इससे देश की सनातन धार्मिक विरासत सुरक्षित रहने के साथ श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक तीर्थयात्रा का अवसर मिल सकेगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इस विषय पर संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पारंपरिक तीर्थ पुरोहित महासभाओं और धार्मिक प्रबंधन संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श कराया जाए। इसके बाद एक व्यापक एवं समयबद्ध राष्ट्रीय तीर्थ संरक्षण, पुरोहित सहभागिता एवं तीर्थयात्री सुविधा नीति तैयार की जाए। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय से मांगपत्र पर की गई कार्रवाई और लिए गए निर्णयों की जानकारी उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है।

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